ॲग्लो इंडियन इतिहासकार सैनिकांचा असंतोष आणि काडतुस प्रकरणाला 1857 च्या उठावाचे प्रमुख आणि सर्वात महत्त्वाचे कारण सांगतात. परंतु आधुनिक इतिहासकार असे सिद्ध करतात की, काडतूस घटना उठावाचे एकमात्र व महत्त्वाचे कारण नाही. उठावाची कारणे अधिक खोल स्वरूपाची आहेत आणि ती 1757 ची प्लासीची लढाई आणि 1857 मधील मंगल पांडे यांनी इंग्रजांना ठार करण्याची घटना यातील शंभर वर्षांच्या ब्रिटिश प्रशासनामध्ये दडले आहे. भारतीय राज्यांवर पुरेसे नियंत्रण प्रस्थापित करून हळूहळू त्यांचे अस्तित्व संपवण्याच्या कंपनीच्या धोरणाला लॉर्ड वेलस्लीच्या तैनाती पद्धतीमुळे एक निश्चित आकार प्राप्त झाला. त्याला अंतिम रूप लॉर्ड डलहौसीने दिले. सर्व प्रकारचे राजकीय व नैतिक नियम संकेत धुडकावून लावून त्याने व्यापगत सिद्धांत अमलात आणला. त्याच्या विलीनीकरणाच्या नीतीमुळे भारतीय राजांमध्ये भीतीचे व संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. हिंदु राजांचा दत्तक घेण्याचा धार्मिक व कायदेशीर अधिकार हिसकावून घेण्यात आला. आश्रित राज्य आणि संरक्षित राज्य हा भेद म्हणजे केवळ डोळ्यात धूळफेक होती. विवादास्पद बाबतीत कंपनीने दिलेला निर्णय बंधनकारक होता आणि त्याहीवर कंपनीच्या संचालकांचा निर्णय अंतिम मानला जात असे. पंजाब, सिक्कीम आणि ब्रह्मदेशातील भूप्रदेश कंपनीने विजयाद्वारे मिळवले. तर सातारा, नागपूर, झाशी, उदयपूर, जयपूर, संबलपूर ही राज्ये खालसा केली गेलीत. जनकल्याणाचे कारण सांगून अवधचे विलीनीकरण करण्यात आले. तंजावर व कर्नाटकाच्या शासकांच्या राजकीय पदव्या काढून घेण्यात आल्या. भारतीय राज्यांची ठाम समजूत झाली की सर्वच राज्यांचे अस्तित्व धोक्यात आहे आणि त्या सर्वांचे विलीनीकरण केवळ वेळेचा प्रश्न आहे. सामान्य विश्वास हाच होता की हे विलीनीकरण व्यपगत सिद्धांतामुळे नाही तर सर्व नीतिमूल्यांचा व्यपगत यामुळे झाले आहे.
ब्रिटिश साम्राज्याचा मुस्लिमांच्या भावनांनाही गंभीर धक्का बसला होता. मोगल सम्राट बहादूरशहा जफर अतिशय वृद्ध झालेला होता आणि कोणत्याही क्षणी त्याला मृत्यू येऊ शकत होता. साम्राज्यांतर्गत साम्राज्याला विरोध असलेल्या डलहौसीने राजपुत्र वारस म्हणून मान्यता दिली पण त्याच्यावर अतिशय कडक निर्बंध लावले. पण 1856 मध्ये फक्रुद्दीनच्या मृत्यूनंतर तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कॅनिंग याने घोषणा केली की, कबूल केलेला गोष्ट व्यतिरिक्त नवीन वारस ठरलेल्या राजपुत्राला आपल्या पदवीचा व मुघल राजवाड्याचा त्याग करावा लागेल. त्यामुळे मुस्लिम खवळले. या घटनेला वंशाचा अपमान मानू लागले. याशिवाय गेल्या 40 वर्षांपासून इंग्रजांनी अवलंबलेल्या शांतता प्रस्थापनेच्या धोरणामुळे भारतीय राज्यांचे विशेषता लष्कराचे अनियमित अंग असलेले पेंढारी ठग इत्यादी सर्व समाप्त झाले आणि आपत्ती आपल्यावर इंग्रजामुळे आली म्हणून ते सर्व इंग्रजा विरोधी कृत्यात सहभागी झाले. उठावाच्या काळात तर इंग्रजांविरुद्ध तत्त्वांना सुवर्णसंधी मिळाली. परिणामी उठाव करणाऱ्यांची संख्या वाढली. भारतीय राज्यांच्या संस्थानांचे विलीनीकरण याचे अनेक सामाजिक व धार्मिक परिणाम झाले. भारतातील सरदारांच्या पदव्या व सत्ता सर्वकाही लयास गेले. नव्या प्रशासकीय व्यवस्थेत त्यांना पूर्वीची मानाची पदे मिळण्याची शक्यता नव्हती. कारण आता उच्चपदस्थ जागा इंग्रजांसाठी सुरक्षित झालेल्या होत्या. भारतीयांसाठी सर्वोच्च पद लष्करात सुभेदार होते आणि त्या पदासाठी मासिक वेतन 70 रुपयांपर्यंत मिळत होते. नागरी प्रशासनाचा अमीन पद होते. याचे मासिक वेतन पाचशे रुपये होते. भारतीयांना पदोन्नती जवळजवळ मिळत नव्हती. भारतीयांची अशी समजूत झालेली होती की, इंग्रज त्यांना लाकूडतोडे किंवा नावाडी अशा खालच्या जागेपर्यंत आणू इच्छित होते. ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासकीय पद्धती योग्य वापर होते. भूमिका व्यवस्थेबाबत चांगलेच नाराज होते त्यामुळे नवीन जिंकलेल्या प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी नेहमीच विरोध दर्शविला. त्यामुळे येथे सैन्य पाठवण्याची गरज पडत असे. इंग्रजांच्या आर्थिक धोरणामुळे भारताच्या व्यापार-उद्योग क्षेत्रांना जबर फटका बसला. त्यांची प्रगती खुंटली. ईस्ट इंडिया कंपनीने आपल्या राजकीय सत्तेचा दुरुपयोग करून येथील व्यापार व हस्तकलावर जोरदार आघात केला आणि त्यांना केवळ शोषण करण्यासाठी जिवंत ठेवले.
सर्वच विजेत्यांप्रमाणे इंग्रजांचा ही जिंकलेल्या प्रति व्यवहार अतिशय अरेरावीचा होता. वर्णभेदाची भावना अतिशय तीव्र होती. भारतीयांकडे ते उपहासाच्या नजरेने पाहत. इंग्रज लोक भारतीयांना तुच्छ समजत असत. भारतीयांवर होणारे अत्याचार तर सामान्य बाब मानली जाई. शिकारीवर जाताना युरोपियन भारतीयांच्या शेतीच्या मालमत्तेची हानी करीत. विरोध करणाऱ्यांना मारझोड केली जाई. असे खटले न्यायालयात आल्यास गुन्हा करणार्‍यास मामुली दंड करून सोडून देत. ही जाणीवपूर्वक होत असलेली अवहेलना मानखंडना भारतीयांना सतावत होती. 1856 मध्ये सरकारने जुन्या लोखंडी बंदुकीच्या जागी अधिक चांगल्या एनफिल्ड रायफल चा प्रयोग करण्याचे ठरवले. या नव्या रायफलचे प्रशिक्षण डमडम, अंबाला व सियालकोट येथे दिले जाणार होते. नव्या रायफलीत काडतुसाचा वरचा भाग तोंडाने कापून काढावा लागत होता. जानेवारी 1857 मध्ये बंगाल सैन्यात अशी बातमी पसरली की, काडतूसावरील आवरणासाठी गाईची वा डुकराची चरबी वापरली जाते. लष्करी अधिकाऱ्यांनी कोणतीही चौकशी न करता या बातमीचे खंडन केले. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. आपला धर्म भ्रष्ट करण्यासाठी इंग्रजांचे कारस्थान आहे असे सैनिकांना वाटले. जनतेत अशी प्रतिक्रिया उमटली की कंपनी औरंगजेबाची भूमिका पार पाडत आहे आणि आता सैनिकांनी शिवाजी होणे आवश्यक आहे.
1857 चा उठाव स्थानिक स्वरूपात मर्यादित क्षेत्रात आणि असंघटित असा होता. मुंबई आणि मद्रास, चेन्नई इंग्रजांना एकनिष्ठ राहिले. नर्मदेच्या दक्षिणेकडील प्रदेशात नावालाच उठाव झाला व राजपुताना शांत राहिला. तर नेपाळच्या गोरख यांनी इंग्रजांना मदत केली. अफगाणिस्तानचा शासक दोस्त मोहम्मद इंग्रजांशी मित्रत्वाने राहिला. पंजाब आपल्या मजबूत नियंत्रणाखाली ठेवण्यात जॉन लॉरेन्सला यश मिळाले. उठावाचे सर्वात जास्त प्रभाव पश्चिम बिहार, अवध, रोहिलखंड, दिल्ली आणि नर्मदा व चंबळ नद्यांमधील प्रदेश येथे जाणवला. उठावाचे संघटन नीट नव्हते. उठावाचे नेते शूर होते पण संघटन क्षमता अनुभव व परस्पर सहकार्याने काम करण्यात ते कमी पडले. एखादा हल्ला करण्यामुळे गेलेले स्वातंत्र्य परत मिळू शकत नव्हते. उठावाच्या समाप्तीनंतर अनेक चौकशी समित्या व विविध आयोग नियुक्त करण्यात आले. त्यात कोणालाही उठावाच्या मागे योजनाबद्ध कार्यक्रम असल्याचे पुरावे मिळाले नाहीत. बहादुर शहा जफरवर चालवण्यात आलेल्या खटल्यातून ही बाब सिद्ध झाली की उठावामुळे इंग्रज आणि स्वतः बहादुर शहा चकित झालेला होता.
उठावाचा अत्यंत महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे 1858 च्या भारत सरकार अधिनियमानुसार भारतीय प्रशासनाचे नियंत्रण कंपनीकडून काढून घेऊन ब्रिटिश राजपदाकडे सोपवण्यात आले. परंतु कनिंगहॅम म्हणतो त्यानुसार, हे परिवर्तन औपचारिक होते वास्तविक नाही. कंपनी समाप्त करावी या विचारात असलेला कंपनीचा एक संचालक रॉलिन्सन म्हणतो, या परिवर्तनाच्या मोठा परिणाम म्हणजे नावात बदल झाला. त्यामुळे भूतकाळाला विशेषता नजिकच्या भूतकाळात जमा करून आम्हाला नव्याने पुन्हा प्रारंभ करून साम्राज्याच्या एका नव्या अध्यायासाठी अग्रेसर होता येईल. हे 1858 च्या राणीच्या जाहीरनामानुसार विस्तारवादी धोरणाचा अंत करण्यात आला. भारतीय राजांना त्यांचे अधिकार, गौरव, प्रतिष्ठा यांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. इंग्रजांच्या हत्येतील दोषी वगळून इतरांना क्षमा प्रदान करण्यात आली. इंग्रजांविरुद्ध निर्माण झालेल्या जबरदस्त लाटेला थोपवून धरण्याचे कार्य भारतीय राजांनी केले होते म्हणून त्यांना ब्रिटिश साम्राज्याचे संरक्षक भिंत बनवण्याच्या धोरणातून साम्राज्याचे आधारस्तंभ मांनण्यात आले. ज्या तालुकदारांनी मोठ्या संख्येने उठावात भाग घेतला होता, त्यांच्याकडून राजभक्तिचे वचन घेऊन त्यांना पुन्हा त्यांच्या प्रदेशात पुन्हा स्थापित करण्यात आले. 1858 च्या घोषणापत्रात जनतेला असे आश्वासन देण्यात आले की, आमची प्रजा कोणत्याही धर्माची, कोणत्याही जातीची का असेना स्वतंत्रपणे व कोणताही भेदभाव न ठेवता शिक्षण पात्रता, प्रामाणिकपणा या आधारावर कोणत्याही पदांवर नियुक्त केली जाईल. ह्या आश्वासनाच्या परिपूर्तीसाठी 1861 मध्ये 'भारतीय नागरी सेवा अधिनियम' संमत करण्यात आला. त्यानूसार नागरी सेवेकरिता लंडन येथे दरवर्षी स्पर्धा परीक्षा घेण्याची तरतूद करण्यात आली मात्र या परीक्षेची जी नियमावली होती त्यामुळे फक्त इंग्रजांनांच प्रवेश मिळण्याची शक्यता होती.
ब्रिटिश साम्राज्याचा मुस्लिमांच्या भावनांनाही गंभीर धक्का बसला होता. मोगल सम्राट बहादूरशहा जफर अतिशय वृद्ध झालेला होता आणि कोणत्याही क्षणी त्याला मृत्यू येऊ शकत होता. साम्राज्यांतर्गत साम्राज्याला विरोध असलेल्या डलहौसीने राजपुत्र वारस म्हणून मान्यता दिली पण त्याच्यावर अतिशय कडक निर्बंध लावले. पण 1856 मध्ये फक्रुद्दीनच्या मृत्यूनंतर तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कॅनिंग याने घोषणा केली की, कबूल केलेला गोष्ट व्यतिरिक्त नवीन वारस ठरलेल्या राजपुत्राला आपल्या पदवीचा व मुघल राजवाड्याचा त्याग करावा लागेल. त्यामुळे मुस्लिम खवळले. या घटनेला वंशाचा अपमान मानू लागले. याशिवाय गेल्या 40 वर्षांपासून इंग्रजांनी अवलंबलेल्या शांतता प्रस्थापनेच्या धोरणामुळे भारतीय राज्यांचे विशेषता लष्कराचे अनियमित अंग असलेले पेंढारी ठग इत्यादी सर्व समाप्त झाले आणि आपत्ती आपल्यावर इंग्रजामुळे आली म्हणून ते सर्व इंग्रजा विरोधी कृत्यात सहभागी झाले. उठावाच्या काळात तर इंग्रजांविरुद्ध तत्त्वांना सुवर्णसंधी मिळाली. परिणामी उठाव करणाऱ्यांची संख्या वाढली. भारतीय राज्यांच्या संस्थानांचे विलीनीकरण याचे अनेक सामाजिक व धार्मिक परिणाम झाले. भारतातील सरदारांच्या पदव्या व सत्ता सर्वकाही लयास गेले. नव्या प्रशासकीय व्यवस्थेत त्यांना पूर्वीची मानाची पदे मिळण्याची शक्यता नव्हती. कारण आता उच्चपदस्थ जागा इंग्रजांसाठी सुरक्षित झालेल्या होत्या. भारतीयांसाठी सर्वोच्च पद लष्करात सुभेदार होते आणि त्या पदासाठी मासिक वेतन 70 रुपयांपर्यंत मिळत होते. नागरी प्रशासनाचा अमीन पद होते. याचे मासिक वेतन पाचशे रुपये होते. भारतीयांना पदोन्नती जवळजवळ मिळत नव्हती. भारतीयांची अशी समजूत झालेली होती की, इंग्रज त्यांना लाकूडतोडे किंवा नावाडी अशा खालच्या जागेपर्यंत आणू इच्छित होते. ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासकीय पद्धती योग्य वापर होते. भूमिका व्यवस्थेबाबत चांगलेच नाराज होते त्यामुळे नवीन जिंकलेल्या प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी नेहमीच विरोध दर्शविला. त्यामुळे येथे सैन्य पाठवण्याची गरज पडत असे. इंग्रजांच्या आर्थिक धोरणामुळे भारताच्या व्यापार-उद्योग क्षेत्रांना जबर फटका बसला. त्यांची प्रगती खुंटली. ईस्ट इंडिया कंपनीने आपल्या राजकीय सत्तेचा दुरुपयोग करून येथील व्यापार व हस्तकलावर जोरदार आघात केला आणि त्यांना केवळ शोषण करण्यासाठी जिवंत ठेवले.
सर्वच विजेत्यांप्रमाणे इंग्रजांचा ही जिंकलेल्या प्रति व्यवहार अतिशय अरेरावीचा होता. वर्णभेदाची भावना अतिशय तीव्र होती. भारतीयांकडे ते उपहासाच्या नजरेने पाहत. इंग्रज लोक भारतीयांना तुच्छ समजत असत. भारतीयांवर होणारे अत्याचार तर सामान्य बाब मानली जाई. शिकारीवर जाताना युरोपियन भारतीयांच्या शेतीच्या मालमत्तेची हानी करीत. विरोध करणाऱ्यांना मारझोड केली जाई. असे खटले न्यायालयात आल्यास गुन्हा करणार्‍यास मामुली दंड करून सोडून देत. ही जाणीवपूर्वक होत असलेली अवहेलना मानखंडना भारतीयांना सतावत होती. 1856 मध्ये सरकारने जुन्या लोखंडी बंदुकीच्या जागी अधिक चांगल्या एनफिल्ड रायफल चा प्रयोग करण्याचे ठरवले. या नव्या रायफलचे प्रशिक्षण डमडम, अंबाला व सियालकोट येथे दिले जाणार होते. नव्या रायफलीत काडतुसाचा वरचा भाग तोंडाने कापून काढावा लागत होता. जानेवारी 1857 मध्ये बंगाल सैन्यात अशी बातमी पसरली की, काडतूसावरील आवरणासाठी गाईची वा डुकराची चरबी वापरली जाते. लष्करी अधिकाऱ्यांनी कोणतीही चौकशी न करता या बातमीचे खंडन केले. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. आपला धर्म भ्रष्ट करण्यासाठी इंग्रजांचे कारस्थान आहे असे सैनिकांना वाटले. जनतेत अशी प्रतिक्रिया उमटली की कंपनी औरंगजेबाची भूमिका पार पाडत आहे आणि आता सैनिकांनी शिवाजी होणे आवश्यक आहे.
1857 चा उठाव स्थानिक स्वरूपात मर्यादित क्षेत्रात आणि असंघटित असा होता. मुंबई आणि मद्रास, चेन्नई इंग्रजांना एकनिष्ठ राहिले. नर्मदेच्या दक्षिणेकडील प्रदेशात नावालाच उठाव झाला व राजपुताना शांत राहिला. तर नेपाळच्या गोरख यांनी इंग्रजांना मदत केली. अफगाणिस्तानचा शासक दोस्त मोहम्मद इंग्रजांशी मित्रत्वाने राहिला. पंजाब आपल्या मजबूत नियंत्रणाखाली ठेवण्यात जॉन लॉरेन्सला यश मिळाले. उठावाचे सर्वात जास्त प्रभाव पश्चिम बिहार, अवध, रोहिलखंड, दिल्ली आणि नर्मदा व चंबळ नद्यांमधील प्रदेश येथे जाणवला. उठावाचे संघटन नीट नव्हते. उठावाचे नेते शूर होते पण संघटन क्षमता अनुभव व परस्पर सहकार्याने काम करण्यात ते कमी पडले. एखादा हल्ला करण्यामुळे गेलेले स्वातंत्र्य परत मिळू शकत नव्हते. उठावाच्या समाप्तीनंतर अनेक चौकशी समित्या व विविध आयोग नियुक्त करण्यात आले. त्यात कोणालाही उठावाच्या मागे योजनाबद्ध कार्यक्रम असल्याचे पुरावे मिळाले नाहीत. बहादुर शहा जफरवर चालवण्यात आलेल्या खटल्यातून ही बाब सिद्ध झाली की उठावामुळे इंग्रज आणि स्वतः बहादुर शहा चकित झालेला होता.
उठावाचा अत्यंत महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे 1858 च्या भारत सरकार अधिनियमानुसार भारतीय प्रशासनाचे नियंत्रण कंपनीकडून काढून घेऊन ब्रिटिश राजपदाकडे सोपवण्यात आले. परंतु कनिंगहॅम म्हणतो त्यानुसार, हे परिवर्तन औपचारिक होते वास्तविक नाही. कंपनी समाप्त करावी या विचारात असलेला कंपनीचा एक संचालक रॉलिन्सन म्हणतो, या परिवर्तनाच्या मोठा परिणाम म्हणजे नावात बदल झाला. त्यामुळे भूतकाळाला विशेषता नजिकच्या भूतकाळात जमा करून आम्हाला नव्याने पुन्हा प्रारंभ करून साम्राज्याच्या एका नव्या अध्यायासाठी अग्रेसर होता येईल. हे 1858 च्या राणीच्या जाहीरनामानुसार विस्तारवादी धोरणाचा अंत करण्यात आला. भारतीय राजांना त्यांचे अधिकार, गौरव, प्रतिष्ठा यांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. इंग्रजांच्या हत्येतील दोषी वगळून इतरांना क्षमा प्रदान करण्यात आली. इंग्रजांविरुद्ध निर्माण झालेल्या जबरदस्त लाटेला थोपवून धरण्याचे कार्य भारतीय राजांनी केले होते म्हणून त्यांना ब्रिटिश साम्राज्याचे संरक्षक भिंत बनवण्याच्या धोरणातून साम्राज्याचे आधारस्तंभ मांनण्यात आले. ज्या तालुकदारांनी मोठ्या संख्येने उठावात भाग घेतला होता, त्यांच्याकडून राजभक्तिचे वचन घेऊन त्यांना पुन्हा त्यांच्या प्रदेशात पुन्हा स्थापित करण्यात आले. 1858 च्या घोषणापत्रात जनतेला असे आश्वासन देण्यात आले की, आमची प्रजा कोणत्याही धर्माची, कोणत्याही जातीची का असेना स्वतंत्रपणे व कोणताही भेदभाव न ठेवता शिक्षण पात्रता, प्रामाणिकपणा या आधारावर कोणत्याही पदांवर नियुक्त केली जाईल. ह्या आश्वासनाच्या परिपूर्तीसाठी 1861 मध्ये 'भारतीय नागरी सेवा अधिनियम' संमत करण्यात आला. त्यानूसार नागरी सेवेकरिता लंडन येथे दरवर्षी स्पर्धा परीक्षा घेण्याची तरतूद करण्यात आली मात्र या परीक्षेची जी नियमावली होती त्यामुळे फक्त इंग्रजांनांच प्रवेश मिळण्याची शक्यता होती.
Tags
थोर व्यक्ती