भारतीय वृत्तपत्रांच्या इतिहासाचा प्रारंभ युरोपियनांच्या आगमनाबरोबर झाला. सर्वप्रथम पोर्तुगीजांनी भारतात छापखाना आणला आणि 1557 मध्ये गोव्याच्या ख्रिश्चन धर्मप्रचारकांनी पहिले पुस्तक छापले. 1684 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने मुंबईत छापखाना सुरू केला. मात्र जवळजवळ शंभर वर्षे कंपनीच्या प्रदेशात कोणतेही वृत्तपत्र निघाले नाही. कारण त्या माध्यमातून आपला खाजगी व्यापार व भ्रष्टाचार लंडनपर्यंत पोहोचेल अशी भीती कंपनीच्या कर्मचार्‍यांना वाटत होती. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेला भ्रष्टाचार आणि त्यांची दुष्कृत्ये चव्हाट्यावर आणण्याच्या उद्देशाने कंपनीच्या काही असंतुष्ट कर्मचाऱ्यांनी भारतात पहिले वृत्तपत्र सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. 1776 मध्ये कंपनीच्या संचालकांनी खाजगी व्यापार करण्यावरून विल्यम बोल्टसवर दोषारोप केल्याने त्यागपत्र देऊन बोल्टसने वृत्तपत्र काढण्याचे मनोगत व्यक्त केले आणि जाहीर केले की, "त्याच्या जवळ असे लेखी पुरावे आहेत ज्यांचा संबंध सर्वांशीच आहे." यावर सरकारी पातळीवर झटपट हालचाली होऊन बोल्टसची योजना मुळातच समाप्त झाली. त्यामुळे भारतातील पहिले वृत्तपत्र काढण्याचा मान जेम्स ऑगस्टस हिक्की ह्याला प्राप्त झाला. त्याने 1780 मध्ये 'द बेंगाल गॅझेट' नावाचे वृत्तपत्र प्रकाशित केले. पण त्याने सरकारी अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश आणि गव्हर्नर जनरलवर टीका केल्याने 1782 मध्ये त्याचा छापखाना जप्त करण्यात आला. त्यानंतर 1784 मध्ये कलकत्ता गॅझेट अशी अनेक वृत्तपत्र निघणे सुरू झाले. हिक्कीचा अनुभव लक्षात घेऊन ह्या वृत्तपत्रांच्या संपादकांनी सरकारी अधिकाऱ्यांशी संघर्ष टाळला. सुरुवातीला या वर्तमानपत्रांचे प्रचलन शंभर दोनशेच्यावर नव्हते. युरोपियनांचे मनोरंजन हा त्यावेळी उद्देश होता. त्यामुळे जनमत भडकवण्याची भीती नव्हती. फक्त ही वृत्तपत्रे लंडनपर्यंत जाण्याची भीती होती. वृत्तपत्रसंबंधी कोणताही कायदा नसल्याने त्यांचे अस्तित्व पूर्णपणे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर अवलंबून होते. कधी कधी कंपनी सरकार पूर्व परीक्षण धोरण राबवित असे आणि दोषी संपादकांना पुन्हा इंग्लंडला पाठवून देत असे.
लॉर्ड विल्यम बेटिंगने वृत्तपत्रांप्रति उदार धोरण ठेवले. मात्र 1823 चे नियम रद्द करून भारतीय वृत्तपत्राचा मुक्तिदाता म्हणण्याचा मान कार्यकारी गव्हर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ याला मिळाला. उदारमतवादी लॉर्ड मेकॉलेने सुद्धा वृत्तपत्र स्वतंत्र्याचे समर्थन केले. मेकॉलेचे असे प्रतिपादन होते की संकट काळात सरकारजवळ असिमीत सत्ता असल्याने शांततेच्या काळात असे कठोर नियम बनविण्याची आवश्यकता नाही. नव्या नियमानुसार मुद्रक व प्रकाशकाला फक्त प्रकाशनाच्या निश्चित जागेची माहिती द्यायची होती व त्यानंतर ते आपले कार्य करू शकत होते. हा कायदा 1956 पर्यंत अस्तित्वात होता आणि ह्याच काळात देशातील वृत्तपत्रांची संख्या चांगलीच वाढली 1857 च्या उठावामुळे निर्माण झालेल्या संकटकालीन स्थितीचा सामना करण्यासाठी 1857 अधिनियम, 15 नुसार पुन्हा परवाना पद्धती लागू करण्यात आली. त्यानुसार विनापरवाना छापखाना ठेवणे व त्याचा उपयोग करणे यावर बंधन घालण्यात आले आणि कोणत्याही वेळी परवाना देण्याचा वा रद्द करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला. सरकारला कोणते वृत्तपत्र, पुस्तक किंवा इतर मुद्रित साहित्य यांचे प्रकाशन व प्रचलन थांबवण्याचा अधिकार होता. ही फक्त संकटकालीन व्यवस्था होती व तिची मुदत एक वर्ष होती. मुदत संपल्यावर पुन्हा मेटकाफने लागू केलेले नियम सुरू करण्यात आले. 1867 च्या वृत्तपत्र आणि पुस्तके पंजीकरण कायदा नुसार कायदा बदलण्यात आला. ह्या कायद्याचा उद्देश वृत्तपत्रांवर किंवा छापखान्यावर बंधने घालण्याचा नव्हता तर त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा होता. प्रत्येक छापलेल्या वृत्तपत्रावर व पुस्तकावर मुद्रक, प्रकाशक आणि मुद्रण स्थळाचे नाव देणे अनिवार्य होते. त्याशिवाय प्रकाशनानंतर एक महिन्याच्या आत पुस्तकाची एक प्रत विनामूल्य स्थानिक शासनाकडे द्यावयाची होती 1869-70 मधील वहाबी आंदोलनांमुळे सरकारने राजद्रोही लेखकांचा सामना करण्यासाठी प्रतिबंध कायद्याद्वारे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 ला कलम 124 अ जोडले. त्यामुळे राजद्रोहाची भावना पसरवणाऱ्यास आजीवन हद्दपारी किंवा कमी काळासाठी हद्दपारी किंवा दंड अशी तरतूद करण्यात आली.
1857 च्या उठावामुळे शासक आणि शासित यांच्यात तेढ निर्माण झाली, कटुता आली. त्यामुळे इंग्रजी वृत्तपत्रांनी सतत सरकारचे समर्थन सुरू केले. 1857 नंतर भारतीय भाषांमधील वृत्तपत्रांची संख्या खूप वाढली आणि वृत्तपत्रे मुक्तपणे सरकारवर टीका करत होती. त्यामुळे लिटनच्या साम्राज्यवादी धोरणाविरुद्ध सार्वजनिक भावना निर्माण झाली. 1876 ते 78 मधील दुष्काळात जवळजवळ पन्नास लक्ष लोक मृत्यूमुखी पडले आणि त्याचवेळी जानेवारी 1877 च्या दिल्ली दरबारावर प्रचंड पैसा खर्च करण्यात आला. या बातम्यांमुळे जनतेत चांगलाच असंतोष निर्माण झाला. लिटनच्या मते याचे कारण मेकॉले व मेटकापचे वृत्तपत्रविषयक धोरण होते. म्हणुनच त्याने वृत्तपत्रांविरुद्ध शस्त्र उचलले. 1878 च्या देशीभाषा वृत्तपत्र कायद्याद्वारे सरकारने भारतीय भाषांमधून निघणाऱ्या वृत्तपत्रांवर अधिक नियंत्रण लादण्याचा प्रयत्न केला तसेच कायद्याला राजद्रोही लिखाण दाबून टाकण्याचे व त्यासाठी शिक्षा देण्याचे एक शस्त्र बनविले. जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना अधिकार देण्यात आला की त्यांनी भारतीय भाषांच्या वृत्तपत्रांकडून प्रतिज्ञापत्र द्यावे की ज्यामुळे सरकार विरोधी भावना भडकेल किंवा प्रजेत परस्पर वैमनस्य निर्माण होईल असे साहित्य प्रकाशित करू नये. जिल्हादंडाधिकारी अशा वृत्तपत्राला अनामत रक्कम मागू शकत होता आणि नियमाचा भंग केल्यास ती अनामत रक्कम जप्त करू शकत होता. तशा स्वरूपाचा गुन्हा पुन्हा झाल्यास छापखाना जप्त करू शकत होता. दंडाधिकार्याचा निर्णय अंतिम असेल. आणि त्यावर अपील करता येणार नाही. देशी भाषेतील एखाद्या वृत्तपत्राला कायद्याच्या कार्यवाहीपासून वाचवायचे असेल तर त्याने आपले प्रसिद्धिपूर्व लिखाण सरकारकडे तपासणीसाठी पाठवावे. 'मुस्कटदाबी करणारा कायदा' असेच त्याचे वर्णन करण्यात आले. ह्या कायद्याचा अत्यंत महत्त्वाचा दोष म्हणजे इंग्रजी भाषेतील वृत्तपत्र आणि भारतीय भाषेतील वृत्तपत्र यांच्यात केलेला भेदभाव होय. तसेच अपील न करण्याची तरतूद हा एक दोष होता. या कायद्याअंतर्गत सोमप्रकाश, भारत मिहिर, प्रकाश, सहचर आणि अनेक वृत्तपत्रांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. आपल्या उद्दिष्टाबाबत कायद्याला यश मिळाले कारण भारतात वृत्तपत्रांची भाषा व लिखाण दोन्हींमध्ये मावळपणा आला. सामान्यतः या वृत्तपत्रांमध्ये इंग्रजी वृत्तपत्रातील लेख छापले जाऊ लागले. बंगाली भाषेतून निघणाऱ्या 'अमृत बाजार पत्रिकेने' मात्र एका युक्तीचा अवलंब केला. या वृत्तपत्राने आपली भाषा बदलून ती इंग्रजी केली व लिटन वरील टीका सुरूच ठेवली. अर्थात वृत्तपत्राची भाषा इंग्रजी असल्याने ते कायद्याच्या कक्षेबाहेर होते त्यामुळे कारवाई करता येत नव्हती. भारतीय वृत्तपत्रांसाठी अन्यायकारक ठरलेला हा 1878 चा कायदा उदारमतवादी व्हॉईसरॉय लॉर्ड रिपनने 1882 मध्ये रद्द केला. त्याच्या मते ह्या कायद्याची गरज राहिली नव्हती.
ReplyForward |
