बंगालचा गव्हर्नर म्हणून वॉरन हेस्टींगची नियुक्ती म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या इतिहासातील नवा अध्याय होय. परिस्थितीचे अचूक निदान करीत हेस्टिंग्जने मुगल सत्तेचा दिखाऊ मुखवटा फेकुन दिला व विजयाच्या अधिकाराने बंगालची सत्ता आपल्याकडे घेतली. त्याचे कार्य तसे कठीण होते. त्याला बंगालमध्ये कामचलाऊ प्रशासनव्यवस्था निर्माण करायची होती. दुसरे म्हणजे भारतीय प्रथा परंपरांच्या अपरिचित असलेल्या व्यापारी कंपनीला एक प्रशासन करणारी संघटना बनवणे आवश्यक होते. हेस्टींग्जला कंपनीच्या आर्थिक अडचणी दूर करून कंपनीचा व्यापार वाढवायचा होता. त्या दृष्टीने वॉरन हेस्टिंग्जने केलेल्या सुधारणा आपल्याला पाहता येतील. 1772 मध्ये कंपनीच्या संचालकांनी दुहेरी शासन व्यवस्था समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आणि कलकत्ता कौन्सिलला असा आदेश दिला की बंगाल प्रांताची संपूर्ण व्यवस्था त्यांनी आपल्याकडे घ्यावी त्यानुसार वॉरन हेस्टिंग्जने मोहंमद राजाखाँ व राजा सीताबराय ह्या नायब दिवाणांना पदच्युत केले. कौंसिलचे सदस्य आणि प्रमुख यांचा समावेश असलेले राजस्व मंडळ स्थापन करून कर व्यवस्थेसाठी कर संग्राहक नियुक्त केले. राजकोष मुर्शिदाबादवरून कलकत्त्याला आणण्यात आला. आता नवाबाला कोणताही अधिकार राहिला नाही. बंगालची पूर्ण सत्ता कंपनीकडे आली. अल्पवयीन नवाब मुबारकउद्दौलाची संरक्षक म्हणून मिर जाफरची विधवा पत्नी मुन्नी बेगम हिची नियुक्ती करण्यात आली. नवाबाच्या खर्चासाठी भत्ता 32 लक्ष रुपये हून कमी करून 16 लक्ष रुपये करण्यात आला. मुघल सम्राटाला 1765 पासून दिले जाणारे 26 लक्ष रुपये बंद करण्यात आले. सम्राटापासून आलाहाबाद व कोरा जिल्हे परत घेऊन ते 50 लक्ष रुपयांना विकण्यात आले. दिल्लीचा सम्राट मराठ्यांच्या संरक्षणाखाली गेला म्हणून त्याच्याशी असा व्यवहार करण्यात आला असा देखावा निर्माण करण्यात आला. पण वास्तविक कारण धनाची आवश्यकता हे होते. म्हणून सम्राटाशी केलेला व्यवहार अनुचित व अन्यायाचा होता. सम्राट मराठा संरक्षणाखाली गेल्यास असे परिणाम होतील ही चितावणी देण्यात आली नाही. त्यामुळेच हेस्टींग्जचे कार्य असमर्थनीय ठरते.
सम्राट अकबर व इतर मोगल सम्राटांनी निर्माण केलेली व्यवस्था अठराव्या शतकाच्या प्रारंभी अस्ताव्यस्त होऊन गेली. त्या क्षेत्रात सर्वत्र अव्यवस्था होती. संपूर्ण जमीन सरकारची आहे असे गृहीत धरून वॉरन हेस्टिंग्जने परंपरागत अधिकार धुडकावून लावले. जमीनदार केवळ कर संग्राहक आहेत आणि शेतकऱ्यांपासून कर गोळा करण्यासाठी त्यांना कमिशन घेण्याचा अधिकार आहे असे हेस्टींग्जचे मत होते. चांगली करव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी त्याने 'चुकांमधून नवे प्रयोग' या पद्धतीचा अवलंब केला. 1772 मध्ये हेस्टिंग्जने कर गोळा करण्याचे अधिकार सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्यास पाच वर्षांकरिता दिले. अर्थात त्यामुळे जमीनदार वर्ग मागे पडला. 1773 मध्ये काही बदल करण्यात आले. भ्रष्ट व खाजगी व्यापारात गुंतलेल्या कलेक्टरांना हटवून त्यांच्या जागी जिल्ह्यांमध्ये भारतीय दिवाण नियुक्त केले. त्यांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहा प्रांतीय मंडळे स्थापन करण्यात आली. ही मंडळे कलकत्त्याच्या राजस्व मंडळाच्या नियंत्रणाखाली होती. या संपूर्ण व्यवस्थेचे सूत्रसंचालन कलकत्त्याहून व्हावे ही हेस्टींग्जची ईच्छा होती. हेस्टिंग्जने निर्माण केलेली पंचवर्षीय बोलीपद्धती यशस्वी ठरले नाही. शेतकऱ्यांना त्याचा जबर फटका बसला. बहुतांश ठेकेदारांना कृषी उत्पन्न याविषयी माहिती नव्हती व रूचीही नव्हती. त्यांना रुची होती शेतकऱ्यांपासून जास्तीत जास्त कर वसूल करण्याची. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सुद्धा ह्या बोलीत आपल्या नोकरांच्या व दलालांच्या सहाय्याने भाग घेतला. स्वतः हेस्टींग्ज मोह आवरू शकला नाही. त्याचा एक भारतीय नोकर कुन्तूबाबू ह्याच्या दहा वर्षाच्या मुलाच्या नावाने एक बोली पंजीबध्द झालेली आहे. ह्या पद्धतीचा दोष म्हणजे भूमीक्षमता जास्तीची गृहीत धरून कराची जास्त रक्कम ठरविली जाई. मात्र प्रत्यक्षात तेवढी रक्कम गोळा होत नसे. त्यामुळे अनेक ठेकेदारांनी बोलीची रक्कम भरणा केली नाही. काहींना पकडण्यात आले तर काही पळून गेले.करसंग्रहणाच्या बाबतीत 1777 मध्ये बोली पंचवर्षीय समाप्त करून एकवर्षीय करण्यात आली. मात्र ह्यावेळी जमीनदारांना संधी मिळाली. 1781 मध्ये या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार प्रांतीय मंडळे समाप्त करण्यात आली. जिल्ह्यामध्ये पुन्हा कलेक्टर नियुक्त करण्यात आली. मात्र त्यांना करनिर्धाणाचे अधिकार नव्हते. कानूनगो नियुक्त करण्यात आले. संपूर्ण कर व्यवस्थेवर केंद्रीय राजस्व मंडळाचे नियंत्रण पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्यात आले. अशाप्रकारे कोणतीही निश्चित स्वरूपाची करप्रणाली लागू करण्यात हेस्टिंग्जला यश आले नाही. त्याचे मुख्य कारण त्याची केंद्रिकरणाची निती होय.
न्याय क्षेत्रातील सुधारणांबाबत हेस्टिंग्ज बराच यशस्वी ठरला. त्याच्याआधी बंगालची न्यायव्यवस्था संतोषजनक नव्हती. जमीनदार दिवाणी व फौजदारी खटल्यांमध्ये निर्णय देण्याचे कार्य करीत. मध्यस्थ प्रथा प्रचलित होती. त्यातही धनाला अतिशय महत्त्व होते. लहान गुन्हेगारांना मोठ्या शिक्षा होत मात्र लोभी न्यायाधीश धनाच्या लालसेपायी खुन्यांनाही निर्दोष सोडून देत. हेस्टिंग्जने अमलात आणलेली न्यायव्यवस्था मुगलांचीच होती. 1772 मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात एक दिवाणी व फौजदारी न्यायालय स्थापन करण्यात आले. दिवाणी न्यायालयाचा मुख्य कलेक्टर राहात असे. हिंदूंसाठी हिंदू कायदे आणि मुसलमानांसाठी मुस्लिम कायदे वापरले जात. ह्या जिल्हा न्यायालयात 500 रुपये पर्यंत या खटल्याची सुनावणी होत होती. त्याच्यावर सदर दिवाणी न्यायालयात अपील करता येत होते. या न्यायालयात गव्हर्नर व त्याच्या कौन्सिलचे दोन सदस्य राहात. त्यांच्या मदतीसाठी भारतीय अधिकारी होते. जिल्हा फौजदारी न्यायालयात काजी, मुक्ती व दोन मौलवी असा अधिकारी वर्ग होता. या न्यायालयाच्या कामकाजावर कलेक्टरचे निरीक्षण होते. न्यायदानाचे कार्य खुल्या जागेत होत असे आणि तेथे मुस्लीम कायदा लागू होता. जिल्हा फौजदारी न्यायालयाने दिलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेला तसेच संपत्तीच्या जप्तीला सदर फौजदारी न्यायालयाची संमती आवश्यक होती. जिल्हा फौजदारी न्यायालयाच्या वर सदर फौजदारी न्यायालयाकडे अपील करता येत होते. त्यात सदर काजी, सदर मुफ्ती आणि तीन मौलवी असा अधिकारी वर्ग होता. या न्यायालयाच्या कामकाजावर गव्हर्नर व त्याच्या कौन्सिलचे निरीक्षण होते. 1773 च्या नियमनाच्या कायद्यानुसार एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता येथे स्थापण्यात आले. त्याच्या अधिकारक्षेत्रात कलकत्त्याला राहणारे सर्व भारतीय व इंग्रज होते. कलकत्त्याच्या बाहेर राहणाऱ्या भारतीयांचे खटले न्यायालयात तेव्हा चालू शकत होते, जर दोन्ही पक्षांनी स्वीकृती दिली तर सुप्रीम कोर्टात इंग्रजी कायदा लागू होता. सुप्रीम कोर्ट आणि सदर न्यायालये ह्यांचे कार्यक्षेत्र अस्पष्ट असल्याने परस्पर संघर्ष होता. त्यावर उपाय म्हणून 1780 मध्ये हेस्टींग्जने सुप्रीम कोर्टाचा मुख्य न्यायाधीश इम्पे याला पाच हजार रुपये मासिक वेतनावर सदर दिवाणी न्यायालयाचा अधीक्षक नियुक्त केले. पण कंपनी संचालकांनी या गोष्टीस मान्यता दिली नाही. परिणामी नोव्हेंबर 1782 मध्ये इम्पेला त्यागपत्र द्यावे लागले. अशाप्रकारे न्याय पद्धतीतही दुहेरी व्यवस्था चालत होती.
आधुनिक भारताच्या इतिहासातील शासकांमध्ये वॉरन हेस्टींग अतिशय विवादास्पद ठरला आहे. भारताची जबरदस्तीने लूट करून, विजय करून त्याने इंग्रजांच्या आक्रमक मनोवृत्तीचे प्रदर्शन केले. त्याच्या अन्यायी आचरणावर टीका करताना मेकॉले म्हणतो, "न्याय, मानवता अटींचे पालन इत्यादी गोष्टींना हेस्टिंग्जच्या दृष्टीने काहीच महत्त्व नव्हते. त्याला फक्त एकच गोष्ट माहीत होती आणि ती म्हणजे 'बळी तो कान पिळी.' हेस्टींग्जच्या या निरंकुश अत्याचारपूर्ण कार्यामुळे 1785 मध्ये निवृत्त होऊन तो परत गेला. त्यावेळी इंग्लंडच्या संसदेत त्याच्यावर 1788 ते 1795 असा दीर्घकाळ महाभियोगाच खटला चालविण्यात आला. जेम्स मिल, एडमंड बर्क यांच्यासारख्या संसदपटूंच्या वक्तव्यानंतरही संसदेने हेस्टिंग्जला सर्व दोषांतून मुक्त केले. हे सर्व हेस्टिंग्जने इंग्रज साम्राज्य हितासाठी केले असा सर्वसाधारण सूर होता. एवढेच नव्हे तर हेस्टींग्जला प्रिव्ही कौन्सिलचा सदस्य बनवून वार्षिक 4000 पौंड मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली.