रॉबर्ट क्लाइव्ह 1742 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीत कर्मचारी म्हणून भरती झाला होता. 1751 मध्ये क्लाइव्हला सैन्यात कॅप्टन नियुक्त करण्यात आले. यावेळी तृतीय कर्नाटक युद्ध सुरू झाले होते. त्यात दाखवलेल्या विलक्षण युद्धचातुर्यामुळे त्याला एकदम प्रसिद्धी मिळाली. प्लासी लढाईनंतर बंगालचा गव्हर्नर या नात्याने क्लाईव्हने 1757 ते 1760 असे कार्य केले. फेब्रुवारी 1760 मध्ये तो इंग्लंडला परत गेला. पण बक्सार विजयानंतर सर्वांचे एकमत झाले की ज्याने भारतात इंग्रजी सत्तेची स्थापना केली त्यालाच ही सत्ता सुदृढ करण्यासाठी पाठवले जावे. त्यानुसार क्लाईव्हला पुन्हा बंगालचा गव्हर्नर म्हणून पाठवण्यात आले. यावेळी तो 1765 ते 1767 असे कार्यरत होता. येथे आल्यावर त्याच्या लक्षात आले की उत्तर भारतात राजकीय गोंधळ आहे आणि बंगालचे प्रशासन कोलमडून पडले आहे. कंपनीचे कर्मचारी धनाच्या व तदनुषंगाने येणाऱ्या मोहात अडकले आहेत. त्यामुळे जनतेवर अत्याचार होत आहे व कंपनीचा व्यापार ठप्प झालेला आहे. दुहेरी शासन पद्धती द्वारे क्लाइव्हने बंगालची व्यवस्था लावण्याचा प्रयत्न केला. ह्या पद्धतीत बंगालची वास्तविक सत्ता कंपनीकडे पण प्रशासनाची जबाबदारी नवाबाकडे होती. मोगल साम्राज्याच्या सुवर्ण काळापासूनच प्रांतांमध्ये दोन मुख्य अधिकारी होते. सुभेदार आणि दिवाण सुभेदाराचे कार्य म्हणजे संरक्षण व फौजदारी स्वरूपाचे होते. दिवाणाचे कार्य कर व्यवस्था व तत्संबंधी कायद्यांची अंमलबजावणी हे होते. हे दोन्ही अधिकारी परस्परांवर नियंत्रण ठेवीत होते आणि आपल्या कामासाठी सरळ केंद्र सरकारला जबाबदार होते. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुघल सत्ता कमकुवत झाली आणि अशा स्थितीत बंगालचा नवाब मुर्शिद कुलीखान निजामत व दिवाणी दोन्ही स्वरूपाची कामे करू लागला. 1765 मध्ये तहानुसार मुगल सम्राट शाह आलमने फर्मान काढून बंगालचे दिवाणी हक्क कंपनीकडे सोपविले. ह्याच वर्षी बंगालचा नवाब मीर जाफर त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा मुलगा निजामुद्दीन ह्याला नवाब पदावर बसविताना कंपनीने काही अटी टाकल्या. त्यानुसार बंगालची निझामत कंपनीकडे आली. दिवाणी बाबतीत कंपनीने नियुक्त केलेले नायब कामकाज पाहतील. 1765 मध्ये कंपनीला मुगल सम्राटाकडून बंगालचे दिवाणी हक्क आणि बंगालच्या नवाबाडून निजामतीचे हक्क प्राप्त झाले.
बंगालची दिवाणी हक्क कंपनीला मिळाले असले तरी कंपनी करवसुलीची जबाबदारी घेण्याच्या स्थितीत नव्हते. तेवढी यंत्रणाही कंपनीजवळ नव्हती. म्हणून ह्या कार्यासाठी कंपनीने दोन नायब दिवाण नियुक्त केले. बंगाल भागासाठी मोहम्मद रजाखाँ आणि बिहार भागासाठी राजा सीताबराय येथे नायब दिवाण होते. अशाप्रकारे संपूर्ण दिवाणी व निजामतीचे कार्य भारतीयांच्या माध्यमातून केले जाऊ लागले. त्याचा अधिकार मात्र कंपनीकडे होता. याला दुहेरी शासन प्रणाली असे नाव पडले. कायदेशीरशासक बंगालचा नवाब होता तर वास्तविक सत्ता कंपनीकडे होती. बंगालच्या सध्याच्या स्थितीत नवाब नामधारी व वास्तविक सत्ता कंपनीकडे असणे आवश्यक आहे असे क्लाइव्हचे मत होते. ही स्थिती आपण स्वीकारली पाहिजे असे त्याने प्रवर समितीला कळवले आणि आपल्या मताच्या पुष्ट्यर्थ त्यांना कारणे सांगितली. बंगालची पूर्ण सत्ता कंपनीने आपल्या हातात घेतली तर कंपनी चे खरे रूप समोर येईल आणि त्या स्थितीत संपूर्ण भारत कंपनीच्या विरोधात एकत्र येईल. बंगालमध्ये व्यापार करत असलेल्या फ्रेंच, डच कंपन्या इंग्रज सत्ता मान्य करणार नाहीत व त्यामुळे त्यांच्याकडून आतापर्यंत नवाबाला मिळत असलेला कर कंपनीला मिळणार नाही. बंगालची सत्ता कंपनीकडे आल्यास इंग्लंड व इतर परकीय शक्ती मध्ये येऊन ह्या शक्ती इंग्लंड विरुद्ध संयुक्त मोर्चा तयार करण्याची शक्यता निर्माण होईल. शासनाची जबाबदारी सांभाळण्यास इंग्लंड जवळ तेवढे प्रशिक्षित अधिकारी नव्हते. आजच्यापेक्षा तीन पट संख्येने जरी लोक उपलब्ध झाले तरी ते पुरेसे ठरणार नाही असे क्लाईव्हने इंग्लंडला कळवले होते. जे काही लोक कंपनी जवळ होते ते भारतीय रितीरिवाज भाषा इत्यादी बाबतीत अनभिज्ञ होते. कंपनीचे संचालकही बंगालची सत्ता आपल्या हातात घेण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे कंपनीच्या व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम होईल असे त्यांना वाटत होते. त्या संचालकांना प्रदेशऐवजी पैशाचा जास्त मोह होतो. क्लाईव्हची अशी धारणा होती की त्याने बंगालची सत्ता स्वतःकडे घेतली तर इंग्लंडमधील संसद कंपनीच्या कारभारात हस्तक्षेप करेल.क्लाइव्हने सुरू केलेली ही व्यवस्था प्रभावहीन व अव्यवहारिक होती. त्यामुळे बंगालमध्ये अराजकता, गोंधळ निर्माण झाला. निजामतीत शिथिलता आल्याने बंगालमधील कायदा व सुव्यवस्था अस्ताव्यस्त झाली. न्याय नावाची गोष्टच नव्हती. कायद्याची अंमलबजावणी करणे व न्यायदान याबाबतीत नवाब अकार्यक्षम होता. प्रशासनाची जबाबदारी कंपनीने घेतली नव्हती. ग्रामीण क्षेत्रात लुटमार सुरू झाली. प्रशासन आहे किंवा नाही अशी अवस्था होती. खरेतर प्रशासनात सर्वत्र भ्रष्टाचार होता. खुद्द कंपनीचे अधिकारी धनाच्या लोभापायी प्रामाणिक भारतीयांची सेवा घेत नसे. त्यांना भ्रष्ट भारतीय हवे होते. त्याचे वाईट परिणाम बंगालच्या जनतेला भोगावे लागले. 1858 मध्ये हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये जॉर्ज काॅनेवालने सांगितले की, "मी ठामपणे सांगतो की 1765 ते 1784 या काळातील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सरकारपेक्षा अधिक भ्रष्ट, खोटारडे व वाईट सरकार जगातील कोणत्याही सभ्य देशात नव्हते. भारताचे धान्य कोठार असलेले बंगाल आता उजाड बनले होते. शेतीवरील कराची वसुली जास्तीत जास्त बोली बोलणारयाकडे दिली जात असे आणि या ठेकेदारांना शेतीविषयी काहीच रूची नव्हती. ते शेतकऱ्यांपासून जास्तीत जास्त कर वसूल करीत. आधीच बंगालमध्ये शेतकऱ्यांवरील कराचे प्रमाण जास्त होते त्यात वसुलीसाठी कडक धोरण अवलंबण्यात येई. 1770 मधील दुष्काळात जन व धनाची खूप हानी झाली. मात्र अशाही स्थितीत शेतीवरील कर वसुली निष्ठूरपणे सुरू होती. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी जनतेला लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढवून खूप नफा कमविला पण त्यामुळे जनतेच्या दुःखाला सीमा राहिले नाही. शेतीचे उत्पादन घटल्यामुळे व्यापार व वाणिज्य यावर वाईट परिणाम झाला. 1717 पासून इंग्रज कंपनीला बंगालमध्ये करमुक्त व्यापाराची सवलत होती. त्यानुसार कंपनीच्या बंगाल स्थित गव्हर्नरच्या आदेशानुसार वीनानिरीक्षण कोणताही माल इकडे तिकडे जात होता. करातील या सवलतीमुळे शासनाचे नुकसान झाले व भारतीय व्यापार नष्ट झाला. व्यापारावर कंपनीचा जवळजवळ एकाधिकार प्रस्थापित झाला. अशात कंपनी कर्मचारी भारतीय व्यापाऱ्यांपासून अतिशय कमी भावात माल खरेदी करत. असल्याने व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले ब्रिटिश संसदेत स्वतः क्लाईव्हने ह्या गोष्टीची निंदा केली होते की, कंपनी कर्मचारी स्वतःला मालक समजून व्यापार करतात परिणामी त्यांनी लक्षावधी व्यापाऱ्यांची रोजीरोटी हिसकावून त्यांना देशोधडीला लावले.
बंगालच्या सुप्रसिद्ध कापड उद्योगाचे हानी झाली. इंग्लंडच्या रेशीम उद्योगाला नुकसानकारक आहे या सबबीखाली कंपनीने बंगालमधील रेशीम उद्योगाला नख लावण्याचे प्रयत्न केले. 1769 मध्ये कंपनीच्या संचालकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना आदेश दिले की कच्चा रेशमाच्या उद्योगाला चालना द्यावी पण रेशमी कापड तयार करण्यास अजिबात चालना देऊ नये. विणकरांना खोट्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करावयास लावणे, त्यांना फटके मारणे, अक्षरशा गुलामाप्रमाणे काम करून घेण्याचे प्रकार चालत. त्यांनी तयार केलेल्या मालाची किंमत बाजारभावापेक्षा 15% ते 40 टक्के कमी लावण्याचे काम भारतीय गुमास्ते व निरीक्षक करीत. कापड किंवा रेशीम उद्योगातील कच्चामाल खूप चढत्या भावाने भारतीय कारागिरांना मिळण्याची व्यवस्था कंपनीतर्फे मुद्दाम केली जाई. परिणामी हे कारागीर आपले काम करिनासे झाले. बंगाल मधील जनतेचे नैतिक पतन सुरू झाले. जास्त उत्पादन घेतल्यास जास्त कर द्यावा लागतो म्हणून जरूरीपुरते उत्पादन करण्याची शेतकऱ्यांची धारणा बनली. परिश्रमाला लाभ आपल्याला मिळत नाही म्हणूनच विणकरांनी उच्च प्रतीची निर्मिती बंद केली. अशाप्रकारे कार्य करण्याची प्रेरणा घेऊन समाज निर्जीव बनत चालला. त्याच्या पतनाची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली. क्लाईव्हची कूटनीती व पैशाचा मोह यावर बरीच टीका झाली. ब्रिटिश संसदेत त्याच्यावर दोषारोपण करण्यात आले की त्याने अवैध मार्गाने पैसा जमविला. अनेक अनिष्ट प्रथा निर्माण केल्या. त्यातून बंगालमध्ये 1760 व 1764 च्या घटना घडल्या. व्यापार समितीचे गठन करुन क्लाइव्हने जणू बंगाल लुटीची योजना बनवली. दुहेरी शासनामागील त्याचा उद्देश जनकल्याण नसून इंग्रजी सत्तेचे संस्थापना हा होता.