राजकीय क्षेत्रात स्वामीजींनी ठरवून प्रवेश केला नव्हता. त्यांनी स्वतःच्या आत्मचरित्रात लिहिले आहे, "राजकीय कार्य हे मी स्वत: निवडलेले नाही. मी त्या कार्याच्या शोधत कधीच नव्हतो. मी राजकीय क्षेत्रात ओढला जाईल अशी मला अंधुकशीसुद्धा कल्पना नव्हती. सभोवतालच्या परिस्थितीने मला त्या क्षेत्रात नेले. मी प्रत्येक गोष्ट जगन्नियंतावर सोपविली होती. हैद्राबाद स्वातंत्र्य आंदोलनामुळे मी राजकीय चळवळीत पडलो."
स्वामीजींचे स्नेही व सहकारी यांचा असा आग्रह होता की, स्वामीजींनी प्रत्यक्ष राजकारणत यावे. स्वामीजींनी आठवणीत असे म्हटले आहे की, "त्यांना राजकारणात आणणारे आ. कृ.वाघमारे हेच पहिले गृहस्थ आहेत."
इ.स.१९३७-३८ मध्ये स्वामीजी हे शैक्षणिक कार्याकडून राजकीय कार्याकडे वळले. महाराष्ट्र परिषदेच्या माध्यमातून त्यांचा संपर्क वाढत गेला. कर्नाटक परिषद, आंध्र परिषद त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र परिषद ही इ.स. १९३७ मध्ये स्थापन झाली.काँग्रेसवर बंदी टाकल्यानंतर
महाराष्ट्र परिषदेचे पहिले अधिवेशन परतूर येथे गोविंदराव नानल यांच्या अध्यक्षतेखाली इ.स. १९३७ मध्ये झाले. महाराष्ट्र परिषदेचे दुसरे अधिवेशन लातूरला तिसरे उमरीला चौथे, पाचवे व सहावे अनुक्रमे औरंगाबाद सेलू व लातूर येथे भरले. श्रीनिवास शर्मा, दिगंबरराव बिंदु, श्रीधर
नाईक, आ.कृ.वाघमारे वर्गैरेंनी या परिषदांचे अध्यक्षपद भूषविले. या सर्व अधिवेशनांतून शेती व शेतकरी, कुळ कायदा, शिक्षण, सावकारशाही, नागरिक स्वातंत्र्यावरील बंधने, लेव्हीची सक्ती, विणकरांचे प्रश्न आदी विषयांवर चर्चा झाली. आंदोलनात तरुणांना येण्याचे आवाहन करण्यात आले. लातूरच्या महाराष्ट्र परिषदेच्या अधिवेशनातच स्वामीजींना महाराष्ट्र परिषदेचे चिटणीसपद
स्वीकारावे लागले. ९ जून १९३८ रोजी हैद्राबाद स्टेट काँग्रेसची स्थापना झाली. त्यानंतर लगेचच निझाम सरकारने त्यावर बंदी घातली. स्वामीजींनी अंबाजोगाई सोडले आणि राजकीय क्षेत्रात प्रवेश केला. राजधानीत जाऊन संघटना उभी करण्याचा विचार होता; पण
हैदराबादला कोणी खोली देईना, पैसाही नव्हता. पण एक मित्र न्यायाधीश होते. त्यांनी जागा दिली. मराठवाड्यातील कार्यकर्ते स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊ लागले. प्रांतिय परिषदांची अधिवेशने होत असली तरी राज्यव्यापी राजकीय संघटना स्थापन करण्याची गरज कार्यकर्त्यांना वाटत होती. त्यातूनच हैद्राबाद स्टेट काँग्रेसची स्थापना झाली. जुलै १९३८ मध्ये निझाम सरकारने त्यावर बंदी घातली, स्टेट काँग्रेसमध्ये मुसलमान नाहीत म्हणून ती जातीयवादी संघटना आहे व अ.भा. इंडियन नॅशनल कॉंग्रेसशी संबंधित आहे. म्हणून शासनाने या संघटनेला मान्यता दिली नाही.
स्टेट कॉंग्रेसवर बंदी घातल्यानंतर स्वामीजींनी मराठवाड्याचा दौरा केला, सभा घेतल्या, तरुणांना गुलामीच्या शृंखला तोडण्याचे आवाहन केले. मराठवाड्यात सत्याग्रहींची नोंदणी मोठया प्रमाणावर झाली होती. स्वामीजींनीच गोविंदराव नानल यांना स्टेट कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याची विनंती केली. ती त्यांनी मान्य केली. स्टेट कॉंग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. २७ ऑक्टोंबर १९३८ रोजी गोविंदराव नानल यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्याग्रह करण्यात आला होता. सत्याग्रहींना एक महिना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली, पण
स्वामीजींना मात्र दीड वर्षाची सक्तमजुरी झाली. निझाम सरकारने सर्व सत्याग्रहींची सुटका केली. स्वामीजींनाही
१० एप्रिल १९३८ रोजी तुरुंगातून सोडून देण्यात आले.
स्टेट काॅंग्रेस व तिचे कार्यकर्ते यांची दडपशाही करण्यासाठी निझाम सरकारने इत्तेहादूल मुसलमीन या राजकीय व जमातवादी संघटनेत नवा प्राण ओतला, नवाब बहादूर
यारजंग हे या संघटनेचे अध्यक्ष होते. बिदर शहर या संघटनेचा बालेकिल्ला होता. याच संघटनेमार्फत हिंदू-मुस्लिम यांच्यातील जातीय तणाव वाढवण्याचे प्रयत्न झाले. ऑगस्ट १९४० मध्ये स्वामीजी वर्ध्याला गांधीजींसमवेत ८ दिवस होते. हैद्राबादच्या प्रश्नावर विस्तृत चर्चा झाली. स्वामीजी म्हणतात, "माझ्या ठिकाणीची अर्धवट, अस्थिर चंचल असलेली श्रद्धा महात्माजींनी दसपट दृढ़ केली." स्वामीजी हैद्राबादला परत आले; परंतु ११ सप्टेंबर १९४० रोजी त्यांना व्यक्तिगत सत्याग्रही म्हणून अटक करण्यात आली. स्वामीजींच्या अटकेनंतर अनेकांनी सत्याग्रही म्हणून नावे नोंदविली; पण गांधीजींनी अच्युतराव देशपांडे, बीडचे हिरालाल कोटेचा, मोतीराम मंत्री व देवराम चव्हाण व जे. के.प्राणेशाचार्य यांना वैयक्तिक सत्याग्रही म्हणून परवानगी दिली. स्वामीजी १५ महिने वैयक्तिक सत्याग्रही म्हणून तुरुंगात होते. गांधीजींनी ऑगस्ट १९४२ ला 'करा अथवा मरा' हा संदेश दिला. स्वामीजींनी सर्व शक्तीसह १९४२ च्या 'छोडो भारत' चळवळीत भाग घेण्याचे आवाहन केले. स्वामीजींना १६ ऑगस्ट १९४२ रोजी हैद्राबाद येथे अटक झाली. त्यांच्या अटकेचा निषेध म्हणून हैद्राबाद शहरात कडकडीत हरताळ पाळला गेला. संस्थानात इतर ठिकाणीही जनतेच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. १६ डिसेंबर १९४३ पर्यंत स्वामीजी हे हैदराबादच्या चंचलगुडा जेलमध्ये होते.
भारताप्रमाणे हैद्राबादच्या मुक्तिलढ्यातही मवाळ व जहाल असे दोन गट पडले होते. स्वामीजींचे नेतृत्व मानणारे कर्नाटक, तेलंगणा व मराठवाड्यात अनेक नेते होते. महाराष्ट, आंध्र व कर्नाटक या तीनही राजकीय परिषदांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न स्वामीजी व त्यांच्या अनुयायांचा होता. या तीन परिषदांची मिळून एक जॉईंट कोऑर्डिनेशन कमिटी नेमण्यात आली होती. बी. रामकृष्ण राव हे तिचे अध्यक्ष होते. पंडित नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या अ.भा. संस्थानी प्रजा परिषदेच्या स्थायी समिती व प्रतिनिधी मंडळावर आंध्र, कर्नाटक व महाराष्ट्र या तीनही परिषदांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. इ. स.१९४५-५६ नंतर स्वामीजींचा नेहरू -पटेल - आझाद या नेत्यांशी परिचय वाढत गेला. इ.स. १९४६ मध्ये हैद्राबाद स्टेट काँग्रेसवरची बंदी उठवल्यानंतर तीनही प्रांतीय परिषदांना स्टेट कॉंग्रेसमध्ये सामावून घेणे आवश्यक होते. तसे ठराव त्या त्या परिषदांनी पास केले. स्टेट कॉँग्रेसच्या शाखा संपूर्ण संस्थानात स्थापन झाल्या. स्वामीजी स्टेट काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडून आले. स्वामीजी संस्थानी काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. इ.स.१९४६-५० या काळात स्वामीजी हैद्राबाद स्टेट काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. स्वामीजींनी सभासद नोंदणीस प्रारंभ केला. जून १९४७ रोजी हैद्राबाद येथे स्टेट कॉंग्रेसचे अधिवेशन भरले त्यास १० ते १५ हजार लोकांची उपस्थिती होती. स्वामी रामानंद तीर्थ हे अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते."हैद्राबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात सामील झाले पाहिजे." असे त्यांनी भाषणत आग्रहाने मांडले. निझाम राज्य कायमचे स्वतंत्र होण्यासाठी जो लढा द्यायचा तो आताच द्या असे आवाहन त्यांनी केले. हैद्राबादचे राज्यपाल नवाब अलियावर जंग यांनी स्वामीजींच्या भाषणातील काही मुद्यांवर आक्षेप घेतला होता. या अधिवेशनानंतर सर्व संस्थानभर प्रचंड शक्तीच विमुक्त झाली. नेहरू व पटेल यांच्या सल्ल्याप्रमाणे स्वामीजींनी हैद्राबाद संस्थानातील जनतेस ७ ऑगस्ट १९४७ हा दिवस हिंदी संघराज्यात संस्थान सामील करण्याचा दिन पाळण्याचा आदेश दिला. त्यास फारच उत्तम प्रतिसाद मिळला.खुद्द स्वामीजींनी खाद्यांवर तिरंगा ध्वज घेऊन हैद्राबाद शहरात मिरवणूक काढली होती. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वामीजींसह अनेकांनी तिरंगा ध्वज फडकावला म्हणून निझाम सरकारने त्यांना तुरुंगात टाकले. ३० नोव्हेंबर १९४७ ला तुरुंगातून त्यांची सुटका झाली.
तेलंगणातील जमीनदारी, प्रचंड आर्थिक विषमता, शेतमजुरांचे प्रचंड शोषण या पार्श्वभूमीवर तेथे कम्युनिस्ट चळवळ सुरू झाली. तेलंगणातील शेतकरी-शेतमजूर हे अत्यंत कष्टाळू व विनम्र होते. ते दारिद्र्यात जीवन कंठत होते.कम्युनिस्टांनी सशस्र गनिमी पथके उभारून जमीनदार वर्गावर दहशत बसविली होती. कम्युनिस्टांनी भूमिहीन शेतमजरांना संघटित केले. त्यांनी किसान दले उभारली व जमीनदारांना जमिनीवरून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न चालविला. कम्युनिस्ट हिंसा करतात म्हणून सर्वत्र लष्कर पेरले गेले. साम्यवाद्यांचा बीमोड करण्याची मोहीम लष्कराने हाती घेतली. लष्कर व कम्युनिस्ट या दोघांच्या कचाट्यात जनता सापडली होती. स्वामीजी शेतकरी-शेतमजुरांची दु:खे जाणून घेण्यासाठी तेलंगणात धावून गेले. कम्युनिस्टांना जनता आश्रय देते म्हणून लष्कर जनतेला मारहाण करी. स्वामीजींनी The Vision' हे इंग्रजी साप्ताहिक इ.स.१९५१-५७ या वर्षात चालवले. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे ते पुरस्कर्ते होते. प्रांत पुनर्रचनेचा आग्रह त्यांनी धरला. तेलंगणात जमिनीच्या मालकीची कमाल मर्यादा निश्चित करावी व 'कसेल त्याची जमीन' हे तत्व अमलात आणावे असे त्यांनी सुचविले. या दोंन्ही बाबतीत कारयदे करण्याचा मान हैद्राबाद राज्याला आहे. भारतातील पहिला कुळ वाहिवाटीचा कायदा हैद्राबाद राज्याने पास केला. त्यामागे स्वामीजींची प्रेरणा होती. पूज्य विनोबा भावे यांच्याशी स्वामीजींनी तेलंगणाच्या जमीनदारीच्या प्रश्नावर चर्चा केली. विनोबाजींनी भूदान यज्ञाची चळवळ तेलंगणापासूनच
सुरू केली. भूदान चळवळीतही ते सहभागी झाले.
स्वामीजी इ.स.१९५२ व १९५७ मध्ये लोकसभेवर अनुक्रमे गुलबर्गा व औरंगाबाद येथून निवडून गेले. इ.स. १९५२ मध्ये पं. नेहरूंनी स्वामीजींची काँग्रेसच्या केंद्रीय कार्यकारिणीवर नियुक्ती केली होती. इ.स.१९६२ मध्ये लोकसभा निवडणूक लढवावी असा पं.नेहरूंचा त्यांना आग्रह होता. स्वामीजींना राज्यसभा सदस्यत्व देण्यासही नेहरूजी तयार होते; पण स्वामीजींनी नकार दिला होता व एका अर्थाने राजकारणातून निवृत्तीच घेतली होती. शास्त्रीजींनीही त्यांना निवडणूक लढवायचा आग्रह धरला होता, पण त्यांनी त्यास नकार दिला. स्वामीजींचे इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व होते म्हणूनच लोकसभेत ते प्रभाव पाडू शकले. स्वामीजी लोकसभेत बोलत तेंव्हा सभागृहात सदस्य मोठया संख्येने उपस्थित राहत. ते लोकसभेत सहसा गैरहजर राहत नसत. 'परराष्ट्र धोरण' हा त्यांचा आवडता विषय होता. त्या विषयावरील लोकसभेतील चर्चेत ते भाग घेत. लोकसभेत स्वामीजींनी पं. नेहरूंच्या तटस्थतेच्या धोरणाचा सतत पुरस्कार केला.
Tags
उपयुक्त माहिती