भारतीय संविधान मूल्य

6.भारतीय संविधान  मूल्य

ब्रिटिशांची दीडशे वर्षांची साम्राज्यशाही संपुष्टात येऊन १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपला देश स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्य-आंदोलनात तावून-सुलाखून निघालेल्या स्वतंत्र सेनानींनी भारताची भावी राजकीय व्यवस्था कशी असेल, याबाबत स्वातंत्र्यपूर्व काळातच विचारमंथन केले होते. थोडक्यात, डिसेंबर १९४६मध्ये संविधानसभेचे गठन होण्यापूर्वीच भारताचा भावी राजकीय व्यवस्थेबाबतचा आराखडा निश्चित करण्यात आला होता. पर्यायाने स्वतंत्र आंदोलनातून विकसित झालेल्या मूल्यांचे आपल्या राजकीय व्यवस्थेला अधिष्ठान असेल व त्यावरच संविधानाची इमारत उभी असेल, असा ध्येयवाद उराशी बाळगून संविधानसभेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली होती. पंडित नेहरूंनी १९४७मध्ये संविधानसभेत उद्दिष्टविषयक ठराव मांडून लोकशाही राजकीय व्यवस्थेवर जणू शिक्कामोर्तबच केले होते.

पुढे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानसभेत प्रदीर्घ असे भाषण करून संविधानांतर्गत स्थापित होत असलेल्या भावी राजकीय व्यवस्थेचे स्वरूप, उद्दिष्टे आणि प्रयोजन यावर प्रकाश टाकून धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी, समाजवादी लोकशाहीचे प्रारूप संविधानसभेला अर्पण केले, आणि देशात प्रजासत्ताक लोकशाहीची स्थापना झाली. तेव्हापासून आजतागायत आपण संसदीय लोकशाही हे प्रतिमान राबवत आहोत. आज तब्बल सात दशकांनंतर सिंहावलोकन करताना संवैधानिक तरतुदींना व त्यात समाविष्ट असलेल्या मूल्यांना अनुसरून आपल्या राजकीय व्यवस्थेची निर्धोकपणे वाटचाल झाली आहे काय?ज्या संवैधानिक नीतिमत्तेचा आग्रह डॉ. आंबेडकरांनी संविधानसभेत भावी राज्यकर्त्यावर्गासाठी अपरिहार्य म्हणून धरलेला होता, त्या दिशेने मागील कालखंडात कोणते गतिरोध निर्माण झाले? लोकशाही ही केवळ एक राजकीय प्रणाली नसून सामाजिक सहजीवनाची प्रक्रिया आहे, हे गृहित धरून राज्यकर्त्यांनी वाटचाल केली आहे काय?

डॉ. आंबेडकरांनी संविधानसभेत इशारा दिला होता की, केवळ ब्रिटिशांच्या राजकीय संस्था अंगीकृत करून आपल्या व्यवस्थेच्या भवितव्याचा प्रश्न सुटणार नाही. तो लोकशाहीचा केवळ बाह्यात्कार ठरेल. जोपर्यंत आपण या राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीत रूपांतर करणार नाहीत, तोपर्यंत आपण लोकशाहीचा केवळ राजकीय सांगाडा मिरवतो मात्र आत्मा गमावतो असे होईल.

राजकीय व्यवस्थेचे आदर्श

भारताच्या भावी राजकीय व्यवस्थेचे आदर्श काय असावेत, पर्यायाने कोणत्या संवैधानिक मूल्यावर आधारित राज्यघटनेचा आकृतीबंध तयार व्हावा, संवैधानिक नैतिकता पालन करण्यासंदर्भात राज्यकर्त्यांना मार्गदर्शक ठरतील, अशा कोणत्या तरतुदींचा समावेश संविधानात केला जावा, इत्यादी बाबींसंदर्भात एक राजकीय मूल्यांची चौकट घटनाकर्त्यांनी अगदी जाणीवपूर्वक तयार केली होती. भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वज्ञान म्हणून ही चौकट ओळखली जाते. वस्तुतः भारताच्या भावी राजकीय व्यवस्थेची जडणघडण या मूल्यांना प्रमाण मानून व्हावी, अशी संविधानकर्त्यांची सार्थ अपेक्षा होती, आणि हीच संविधान निर्मितीची मूळ प्रेरणा होती.

संविधानातील लोकशाही मूल्ये (नैतिक मूल्यांची चौकट)

संविधानात आपण स्वीकारलेली धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यांची अंमलबजावणी करण्यात राज्यकर्ते कितपत यशस्वी झाले? त्याचबरोबर लोकशाही मूल्यांशी भारतीय जनता किती प्रामाणिक राहिली? प्रामुख्याने संवैधानिक नीतीमत्तेच्या बाबतीत राज्यकर्ते गाफील व बेफिकीर राहिले. लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणूक जिंकून जगणे एवढाच मर्यादित अर्थ त्यांनी घेतल्यामुळे राजकारण आणि नीतीमत्ता यांची सांगड इथे कधीच घातली गेली नाही. त्याचा दृश परिणाम असा झाला की, राजकारण हे एक नैतिक कार्यक्षेत्र आहे, हे कधीच मान्य झाले नाही. निवडणूक राजकारणात नीतीमत्तेला काही स्थान नाही, अशी मानसिकता झालेल्या पर्यावरणात वावरणाऱ्या संसदीय लोकशाहीचा बोजवारा उडाला.

दुसऱ्या बाजूने देशातील धर्मांध शक्तींनी धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व हे संवैधानिक मूल्ये नाकारले. तर भांडवलशाही व्यवस्थेने समाजवादी समाजरचनेची समाप्ती घडवून आणली. पर्यायाने समतेचे मूल्ये नाकारण्यात आले. व एका विषम समाजरचनेचा आकृतीबंध या देशात तयार झाला. त्यामुळे संविधानातील सामाजिक न्याय मूल्यांची पिछेहाट झाली.

भारतीय संविधानातील मूल्यांची चौकट स्पष्ट करणारे प्रमुख चार प्रवाह आहेत.  पहिला प्रवाह संविधानाची उद्देशपत्रिका अथवा सरनामा हा आहे. त्यानुसार भारतीय जनतेला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या मूल्यावर आधारित समाज निर्माण करण्याची हमी दिलेली आहे. त्यात स्वातंत्र्य (विचार, अभिव्यक्ती आणि धर्म स्वातंत्र्य), समान संधीची उपलब्धता, दर्जाची समानता आणि सर्वांना सामाजिक आर्थिक न्यायाची उपलब्धता यांची परिपूर्तता संविधानकर्त्यांनी राज्यकर्त्यावर टाकलेली आहे.

दुसरा विचारप्रवाह नागरिकांना बहाल करण्यात आलेल्या मौलिक अधिकाराशी संबंधित आहे. यात सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य, दर्जा व संधी बाबतची समानता, दाद मागण्याचा अधिकार इत्यादि तरतुदी करून मानवाची प्रतिष्ठा व मानवी स्वातंत्र्य या मूल्यांचा स्वीकार केला आहे.

संविधानातील धर्मविषयक भूमिका

आपल्या देशातील धार्मिक विविधता लक्षात घेऊन एकसंघ समाजाच्या उभारणीसाठी व सांप्रदायिक सदभावनेतून सहजीवनाची प्रेरणा वाढीस लागावी, या उद्देशातून संविधानाने धर्मातीत मूल्यांचा अंगीकार केला होता. सार्वजनिक जीवनात कोणत्याही धर्माचा हस्तक्षेप असणार नाही, धर्म ही पूर्णतः वैयक्तिक बाब असेल. असाच धर्मातीत व्यवस्थेचा आपण अर्थ काढला होता. प्रत्यक्षात मात्र या पद्धतीने राजकीय व्यवस्थेची वाटचाल  झाली नाही. कोणताही एक धर्म हा सरकारचा धर्म नसेल, पर्यायाने शासन कोणत्याही धर्मावर अधिष्ठित नसेल. तसेच सरकार कोणत्याही धर्माला जवळ करणार नाही किंवा दूर लोटणार नाही. मात्र प्रत्येकाला वैयक्तिक जीवनात धर्मस्वातंत्र्य असेल, परंतु सार्वजनिक जीवनात मात्र धर्माने हस्तक्षेप करू नये.

धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचा आदर्श व वस्तुस्थिती

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली भारताने नव्या परिवर्तनवादी समाजव्यवस्थेकडे मार्गक्रमण केले होते. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादी समाजरचना या मूल्यावर अधिष्ठित एक नवा आदर्श लोकशाही व्यवस्थेत उभा केला होता. विविधता असलेल्या आपल्या देशात एकसंध समाजाची उभारणी करणे हे फार मोठे आव्हान लोकशाही समोर उभे होते. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे ध्येय उराशी बाळगून वाटचाल सुरू झाली होती, यात शंका नाही. मात्र ही परिस्थिती अधिक काळ टिकली नाही. लवकरच या परिवर्तनवादी वाटचालीत प्रचंड गतिरोध निर्माण झाले. विधायक-रचनात्मक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाऐवजी जमातवादी-मूलतत्त्ववादी राजकारणाचा प्रादुर्भाव वाढत गेला आणि भारताच्या संसदीय लोकशाहीची आधारभूत मूल्ये पर्यायाने राजकीय संस्थांचे प्रचंड अवमूल्यन सुरू झाले. त्याचा दृश्य परिणाम असा झाला की, भारतातील संसदीय लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता व व्यक्ती स्वातंत्र्य या मूल्यांचे स्वरूप पार बिघडून गेले. राजकीय जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात जमातवादी प्रवृत्तीचा अतिरेक झाल्यामुळे भारतातील धर्मातीत राजकीय व्यवस्थेची जागा जमातवादी राजकारणाने घेतली. हिंदुत्ववाद्यांनी तसेच मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांनी धर्माधिष्ठित व्यवस्थेचे समर्थन करत धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची वाट अडवून धरली. 

संविधान, सामाजिक न्याय व लोकशाही

सामाजिक न्यायासह आर्थिक विकास या तत्त्वावर आरूढ होऊन आपण संविधानात सामाजिक न्याय व लोकशाही याची सांगड घालून समाजवादी, उदारमतवादी लोकशाहीला प्राधान्यक्रम दिला होता. या संदर्भात झालेली वाटचाल किती प्रतिकूल ठरली यावरदेखील भाष्य करणे आवश्यक ठरते.

आपल्या देशाने अंगिकृत केलेली संसदीय लोकशाही मूलतः उदारमतवादी विचारसरणीवर अधिष्ठित आहे. भारताच्या संविधानावरही उदारमतवादी तत्त्वज्ञानाचाच प्रभाव पडलेला आहे. तेव्हा लोकशाही आणि भारताचे संविधान या दोन्ही बाबींचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी वरील दोन्ही पातळीवर उदारमतवादी तत्वज्ञानाची वाटचाल कशी झाली यावर प्रकाश टाकणे आवश्यक ठरते.

सामाजिक न्यायावर आधारित समाजवादी-समाजरचना प्रस्थापित करणे, हे उद्देशपत्रिकेतील एक मूल्य आपल्या राजकीय व्यवस्थेने स्वीकारले होते. त्यामागे अशी अपेक्षा होती की, आपली शासनपद्धती सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनाचे साधन ठरावी. देशातील गरिबी, दारिद्र्य, अशिक्षितपणा दूर व्हावा. मात्र प्रत्यक्षात असे परिवर्तन घडून आले नाही.

संवैधानिक नीतीमत्तेला सोडचिठ्ठी

संविधानकर्त्यांची ही तळमळ सभेत विराजमान झालेल्या पुढच्या पिढीतील राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेतली नाही. काही सन्मानीय अपवाद वगळता सर्वांनीच नैतिकतेला सोडचिठ्ठी दिली. संवैधानिक नीतीमत्तेच्या अभावी आपली संसदीय लोकशाही केवळ वरवरचे सौंदर्य ठरेल, असा गर्भित इशारा डॉ. आंबेडकरांनी संविधानसभेत दिला होता. या वक्तव्यामागे त्यांची भूमिका अशी होती की, ज्या संवैधानिक संस्था आपण पाश्चात्याकडून अंगिकृत केल्या आहेत, त्यांच्या दृढीकरणासाठी सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या नेत्या-कार्यकर्त्यांनी काही नैतिक मूल्ये उराशी बाळगून आपली वर्तनशैली निश्चित केली पाहिजे. संविधानाद्वारे देशात कायद्याचे अधिराज्य (Rule of Law) प्रस्थापित होत असताना नीतीसंपन्न राजकारणाचा आपण आग्रह धरला पाहिजे. पर्यायाने केवळ सत्ता संपादन करून जगणे एवढेच लोकशाहीचे प्रयोजन असू नये. भारतीय संविधानात ज्या नैतिक मूल्यांचा अंतर्भाव आपण केलेला आहे. त्यांच्याशी पूर्णतः सुसंगत असे सार्वजनिक जीवन आपण जगले पाहिजे. पर्यायाने लोकशाही राजकीय संस्कृतीला जो मूल्याधिष्ठितपणा अभिप्रेत असतो, त्याचा स्वीकार झाला पाहिजे.

अ.क्र.	घटक	लिंक
1	भारतीय संविधान (भाषण / निबंध) l Bhartiy Sanvidhan l संविधान दिन उपक्रम	पाहूयात
2	माझ्या शाळेतील संविधान दिवस l Mazya Shaletil Sanvidhan Divas l संविधान दिन	पाहूयात
3	संविधान यात्रा संविधान निर्मितीचा दिवस l भाषण /निबंध संविधान दिन उपक्रम	पाहूयात
4	भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार l Bharatiy Rajyaghataneche Shilpkar l संविधान दिन उपक्रम	पाहूयात
5	भारतीय संविधान आणि लोकशाही शाश्वत विकास	पाहूयात
6	भारतीय संविधान मूल्य	पाहूयात
7	भारत देशा पुढील सद्यस्थिती आव्हाने आणि भारतीय संविधान	पाहूयात
8	सार्वभौमत्व संविधानाचे जनहित सर्वांचे	पाहूयात