भारत देशा पुढील सद्यस्थिती आव्हाने आणि भारतीय संविधान

7.भारत देशा पुढील सद्यस्थिती आव्हाने आणि भारतीय संविधान

पंतप्रधान मोदींनी १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून देशवासियांना संदेश देताना आपल्या साडेचार वर्षांच्या

 कारकीर्दीचा लेखाजोगा मांडला. भविष्यातील आव्हानांचा आलेख मांडताना रोजगार, महिला सुरक्षा, देशातील अंतर्गत सुरक्षा, काश्मीर प्रश्‍न, यावर भर दिला. ही साडे चार वर्षे मोदी शासनाच्या दृष्टीने फारच अटीतटीची गेली. मोदींची पंतप्रधान म्हणून या काळात कसोटी लागली. काश्मीर प्रश्‍न, नोटबंदीचा निर्णय, जीएसटी, गोहत्यांचे राजकारण, आरक्षण, शेतकर्‍यांची कर्जमाफी अशा अनेक प्रश्‍नांवरून विरोधकांनी सरकारला वेळोवेळी घेरले. १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला आणि विश्‍वातील मानवजातीचा एक सहावा भाग एकत्रित रूपात आस्तित्वात आला. जगातील १५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या भारतात राहते, परंतु जगातील केवळ १.५ टक्के पैसा भारताकडे आहे. अपार मानव संसाधन, शक्ती आणि प्राकृतिक संपदा विपुल असूनही भारत देश इतका निर्धन का याचे उत्तर आहे आपला देश वस्तुतः गरीब नसून आपली नीती भरकटलेली आहे. इथे काही लोक अपार धनवान आहेत, तर असंख्य गरीबीचे जीवन जगत आहेत.

आपल्या संस्थापक राष्ट्रनेत्यांनी तीन वर्षे परिश्रम घेऊन एका मोठ्या सक्षम संविधानाची स्थापना केली, त्यामुळे आपण गौरवाने सांगू शकतो की, संविधान आपले मार्गदर्शक तथा भविष्यातील आव्हाने पेलण्याच्या क्षमतेने सुसज्ज आहे. देशातील अर्थव्यवस्था शक्तीशाली नसली तरी ती शक्तीशाली करण्यासाठी देशात पर्यायी साधने उपलब्ध आहेत. आपला देश ही मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे बहुतेक विदेशी कंपन्यांनी आपले भांडार सोन्यानी मढवले आहे.

स्वाधीनता, समानता, बंधुभाव तथा न्याय हे आपल्या संविधानाचे चार आदर्श आहेत. आमचे संविधान अनेक विकसित राष्ट्रांपेक्षा प्रगत आहे. स्त्री-पुरुष समानता ही आमच्या संविधानाची मुख्य धारा आहे. सरकारने महिला सुरक्षा, बाल विकासाकरिता अनेक कडक, सुधारित कायदे बनवले, परंतु कायद्याचे रक्षकच महिलांची सुरक्षा धोक्यात आणत आहेत. ज्यांच्यावर अनाथ, शोषित बालकांना आधार देण्याचे, सुधारण्याचे दायित्व, त्यांच्याच हाताखाली आपली मुले सुरक्षित नाहीत. स्वातंत्र्यानंतरही आजही आपण गरीबी आणि बेकारी या समस्यांनी घेरलो आहोत. ‘भारतातील सर्वांत मोठी समस्या आर्थिक आहे’ असे उद्गार १९४७ साली नेहरूंनी काढले होते. परिस्थिती अनियमित गतीने वाढत आहे तोपर्यंत भारतीय जीवनाच्या स्तराचा विकास पूर्णतः संभव नाही. आपण लोकसंख्येवर नियंत्रण राखू शकलो नाही तर समस्यांवर समाधान न निघता उलट ती वाढतच जाते. शिक्षणाचा साधनाच्या रुपात राष्ट्रीय विकासाचा प्रयोग करण्यात आम्ही पूर्ण निष्फळ ठरलो आहोत, त्याचे मुख्य कारण हे लोकसंख्या आहे. लोकसंख्या नियंत्रण, शिक्षणाचा प्रसार आणि नीतीमूल्यांचे जतन हे तीन उद्देश सशक्त असले पाहिजेत. कुटुंब नियोजन शासन आणि जनता याचे एकत्रित उत्तरदायित्व आहे. शिक्षणाचा आणि कुटुंबनियोजनाचा गहन संबंध आहे. जिथे जन्मदर अल्प असतो तिथे शिक्षणाचा स्तर उंच असतो. केरळ राज्य यांचे उत्तम उदाहरण आहे.

मूलभूत तत्त्वांबरोबर संविधानाच्या चौथ्या प्रकरणात मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली आहेत. हे एक संविधानाचे वैशिष्टयपूर्ण अंग आहे. शासनाला धोरण ठरविताना ही तत्त्वे मार्गदर्शक ठरावीत, हा घटनाकारांचा त्यामागे हेतू होता. भारतात आर्थिक व सामाजिक लोकशाहीची प्रस्थापना करणे, हे त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या तत्त्वानुसार कायदे करून सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याची जबाबदारी शासनावर आहे आणि ही जबाबदारी राजकीय स्वरूपाची आहे. ही तत्त्वे खालीलप्रमाणे : (१) सर्वांसाठी रोजगार हमीची तरतूद करणे. (२) समान कामासाठी समान मोबदला. (३) संपत्तीचे न्याय्य वितरण. (४) विनामूल्य व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण. (५) सामाजिक सुरक्षितता व (६) नशाबंदी.ही तत्त्वे न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा हक्क देत नसली, तरी देशाच्या शासनात त्यांचे नैतिक अधिष्ठान मोठे आहे. शासनाला धोरणात्क मार्गदर्शन करण्यात ही तत्त्वे महत्त्वाचा कार्यभाग पार पाडतात. मूलभूत हक्क राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करीत असले, तर मार्गदर्शक तत्त्वे आर्थिक लोकशाहीची जाण देतात. मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ नीतिनिर्देशके आहेत. मूलभूत हक्कांचे अतिक्रमण झाल्यास न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा अधिकार प्रत्येकास नागरिकास आहे. मात्र शासनाने मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्यास कोणासही न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा अधिकार नाही तथापि संविधानाचा अन्वयार्थ लावताना मार्गदर्शक तत्त्वाचा आधार न्यायालये नेहमी घेतात. मार्गदर्शक तत्त्वे राज्याने काय केले पाहिजे या विषयी विधायक सूचना करतात पण मूलभूत हक्क राज्याने काय केले पाहिजे या विषयी विधायक सूचना करतात पण मूलभूत ह्क्क राज्याने काय करू नये, याविषयी नकारात्मक बंधने नमूद करतात.

मार्गदर्शक तत्त्वे आदर्श कल्याणकारी राज्यास पोषक असून ही कुठल्याही एका विशिष्ट राजकीय पक्षाची तत्त्वे नाहीत. लोकशाहीत सत्ताधारी पक्ष बदलला, तरी देशाचा विकास एका निश्चित दिशेने होण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत. त्या दृष्टीने देशाने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कसोटीवर आपले ध्येयधोरण ठरवावे, अशी घटनाकारांची धारणा होती. भारतीय संघराज्याचे नागरिकत्व हे अमेरिकन संविधानाप्रमाणे दुहेरी नाही. संविधान अंमलात आले त्याच्या अगोदर भारतात ज्यांचे वास्तव्य असेल आणि ज्याचा भारतात जन्म झाला असेल किंवा ज्याच्या आईवडिलांपैकी एकजण तरी भारतात जन्माला आला असेल किंवा संविधान अंमलात येण्यापूर्वी निदान पाच वर्षे जो सर्वसाधारणपणे भारताचा निवासी असेल, तोच भारताचा नागरिक समजला जाईल, अशी स्पष्ट भारतीय नागरिकत्वाची व्याख्या आहे.

अ.क्र.	घटक	लिंक
1	भारतीय संविधान (भाषण / निबंध) l Bhartiy Sanvidhan l संविधान दिन उपक्रम	पाहूयात
2	माझ्या शाळेतील संविधान दिवस l Mazya Shaletil Sanvidhan Divas l संविधान दिन	पाहूयात
3	संविधान यात्रा संविधान निर्मितीचा दिवस l भाषण /निबंध संविधान दिन उपक्रम	पाहूयात
4	भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार l Bharatiy Rajyaghataneche Shilpkar l संविधान दिन उपक्रम	पाहूयात
5	भारतीय संविधान आणि लोकशाही शाश्वत विकास	पाहूयात
6	भारतीय संविधान मूल्य	पाहूयात
7	भारत देशा पुढील सद्यस्थिती आव्हाने आणि भारतीय संविधान	पाहूयात
8	सार्वभौमत्व संविधानाचे जनहित सर्वांचे	पाहूयात