सार्वभौमत्व संविधानाचे जनहित सर्वांचे

8.सार्वभौमत्व संविधानाचे जनहित सर्वांचे

भारतीय संविधानाचा स्वीकार ज्या दिवशी केला गेला तो दिवस म्हणजे 26 नोव्हेंबर. दरवर्षी हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस राष्ट्रीय कायदा दिन म्हणून पण ओळखला जातो.

1949 मध्ये यादिवशी भारतीय संसदेने अधिकृतपणे संविधानाचा स्वीकार केला. 26 जानेवारी, 1950 पासून संविधान देशात लागू झाले.

19 नोव्हेंबर, 2015 रोजी केंद्रीय सामाजिक आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने 26 नोव्हेंबर संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. लोकांमध्ये संविधानिक मूल्यांचा प्रसार करण्याचा उद्देश यामागे होता. तसेच संविधान निर्मितीत महत्वपूर्ण योगदान असेलल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सन्मानार्थ पण हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.

भारताच्या संविधानाचा मसुदा डिसेंबर 1946 ते डिसेंबर 1949 दरम्यान तयार करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे याची छपाई किंवा टायपिंग करण्यात आली नाही. संपूर्ण संविधान इंग्रजी आणि हिंदीत हाताने लिहिण्यात आले आहे. अमेरिका, आयर्लंड, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएएसआर, फ्रांस, दक्षिण आफ्रिका, जपान आणि इतर अनेक देशांच्या संविधानाच्या मूल्यांवर भारताचे संविधान आधारित आहे.

जगातील सर्वात जास्त काळ लिहिले गेलेले संविधान म्हणून आपल्या संविधानाची ओळख आहे. 1928 मध्ये सर्वप्रथम याची योजना आखली गेली होती. संविधानात सरकरी संस्थांची मूलभूत राजकीय संहिता, रचना, प्रक्रिया, शक्ती आणि कर्तव्य आणि नागरिकांसाठी मूलभूत अधिकार, कर्तव्य आणि मागर्दर्शक तत्वे सांगण्यात आली आहेत.

भारतीय संविधानाचे अनन्यसाधारण महत्त्व प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या जीवनात आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाने ‘संविधान’ किंवा ‘घटना’ हा शब्द ऐकलेला असतो. पण त्याचा निश्चित अर्थ अनेकांना ठाऊक नसतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय घटनेचे शिल्पकार आहेत. त्यांनी ‘देशाची घटना, संविधान, म्हणजे देशाचा कारभार करण्याच्या नियमांचा ग्रंथ’ लिहिला इथपर्यंत ठाऊक असते. पण आपला देश ज्या संविधानावर चालतो, त्या संविधानातील आशयाविषयी आपला समाज किती दक्ष आहे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. संविधानाचा प्रचंड अभिमान बाळगणारी लोकं इथे आहेत. ते वारंवार ‘संविधानाला हात लावू देणार नाही’, ‘संविधान खतरेमे है’ वगैरे ठणकावून सांगतात. पण या संविधानात काय लिहले आहे हे सांगत नाहीत. त्यामुळे भारतीय संविधानातील मुल्ये सर्वांनी समजून घेण्याची गरज आहे.

मागील वर्षी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह निर्णय घेतला. तो म्हणजे २६ जानेवारी २०२० पासून प्रत्येक सरकारी शाळांमध्ये संविधानाच्या ‘उद्देशिके’चे वाचण बंधनकारक असेल. यामुळे शालेय वयापासून विद्यार्थ्यांना संविधानातील मुल्यांची माहिती होईल. पण केवळ संविधानाच्या उद्देशिकेचे पठण करून त्याचे महत्त्व कळेल का? भारतीय संविधानाची उद्देशिका ज्याला देशाचा ‘सरनामा’ देखील म्हटले जाते. याचा नक्की अर्थ तरी काय. हे जाणून घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या लेखाच्या माध्यमातून सोप्या भाषेत संपुर्ण संविधानाचा गर्भित अर्थ सामावलेल्या उद्देशीकेतील मुल्यांचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करुयातवैयक्तीक आयुष्यात आपआपल्या धर्माचे आचरण करण्याचे पुर्ण स्वातंत्र्य नागरिकांना संविधानाने बहाल केले आहे. धर्माच्या आधारावर लोकांचे विभाजन होणार नसून, धर्माच्या नावाखाली भेदभाव केला जाणार नाही. या उद्दिष्ठामुळेच जागतीक पातळीवर भारतीय संविधानाला अधिक महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. परंतु, देशातील वर्तमान परिस्थिती पाहता धार्मिक धृवीकरणाच्या राजकीय महत्त्वकांक्षेपायी धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर देशाची मान शरमेने खाली जाण्याची वेळ आली. संविधानाने धर्माचे आचरण करण्याचे पुर्ण स्वातंत्र्य नागरिकांना असले, तरीही आरोग्य, सामाजिक नीतिमत्ता, सुव्यवस्था व संविधानातील अन्य मूल्यांना बाधा येत असल्यास सरकार आणि न्यायालय धर्मपालनाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करु शकते. त्यालाही अपवाद देशातील वर्तमान परिस्थिती दिसते. याचे कारण सत्तेत असणारा भारतीय जनता पक्षचं मुळात धर्माच्या आधारावर उभ्या असलेल्या विचारसरणीचे पालन करणारा आहे.

धर्मनिरपेक्षते नंतर येणार शब्द म्हणजे ‘लोकशाही’, ज्या विचारांवर आपला देश उभा आहे. ‘सामान्य लोक व सत्ता’ म्हणजे ‘सामान्य लोकांची सत्ता’. लोकशाहीचा शब्दशः अर्थ घ्यायचा झाल्यास प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे, खुल्या व निःपक्षपाती निवडणुकांद्वारा लोकांनी निवडूण दिलेले, लोकप्रतिनिधींद्वारे चालणारे राज्य. परंतु, याचा केवळ एवढाच मर्यादीत अर्थ नसून, कोणत्याही सामूहिक निर्णयासाठी लोकशाही तत्त्व वापरले जाऊ शकते. सामूहिक निर्णय जास्तीत जास्त योग्य आणि न्यायोचित असणे हे लोकशाहीचे मर्म आहे. लोकशाही देशातील देश, सरकार, राज्यव्यवस्था या अधिक व्यापक संकल्पना आहेत.

पण दैनंदिन जिवनात जगत असताना व्यक्ती अनेक लहान-मोठ्या संस्था, संघटना, सामाजिक समूहांशी जोडलेल्या असतात. अशा ठिकाणी कोणतेही निर्णय घेताना लोकशाही मूल्याचा वापर आपण करत असतो. इथे कोणी एक व्यक्ती निर्णय घेणारी असत नाही. सर्वांचे विचार समजून घेऊन आणि वेळ पडल्यास बहूमताच्या आधारे निर्णय घेतले जातात. हे निर्णय अधिक योग्य असण्याची शक्यता अधिक असते. 

लोकशाही नंतर येणारा शब्द म्हणजे ‘गणराज्य’, या शब्दालाच प्रजासत्ताक सुद्धा म्हटले जाते. २६ नोव्हेंबर १९४९ ला देशाच्या संविधानाची, राज्यघटनेची निर्मिती झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे ही राज्यघटना सुपूर्त केली. परंतु, त्याची खरी अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० पासून सुरु झाली. तेव्हापासून आपण २६ जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो. प्रजासत्ताक राज्यामध्ये कोणा एका व्यक्तीचा किंवा समूहाचा देशावर हक्क नसतो. जिथे देशातील जनता किंवा या जनतेने निवडूण दिलेले लोकप्रतिनिधी प्रमुख असतात. देश प्रजासत्ताक झाल्याने लोकशाही मूल्ये अधिक सुदृढ होण्यास मदत होते. परंतु, घटनाकारांनी जे चित्र डोळ्यासमोर ठेऊन प्रजासत्ताक राज्याची निर्मिती केली, ते प्रत्यक्षात आले आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येक भारतीयाने शोधण्याची गरज आहे..

अ.क्र.	घटक	लिंक
1	भारतीय संविधान (भाषण / निबंध) l Bhartiy Sanvidhan l संविधान दिन उपक्रम	पाहूयात
2	माझ्या शाळेतील संविधान दिवस l Mazya Shaletil Sanvidhan Divas l संविधान दिन	पाहूयात
3	संविधान यात्रा संविधान निर्मितीचा दिवस l भाषण /निबंध संविधान दिन उपक्रम	पाहूयात
4	भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार l Bharatiy Rajyaghataneche Shilpkar l संविधान दिन उपक्रम	पाहूयात
5	भारतीय संविधान आणि लोकशाही शाश्वत विकास	पाहूयात
6	भारतीय संविधान मूल्य	पाहूयात
7	भारत देशा पुढील सद्यस्थिती आव्हाने आणि भारतीय संविधान	पाहूयात
8	सार्वभौमत्व संविधानाचे जनहित सर्वांचे	पाहूयात