3. संविधान यात्रा संविधान निर्मितीचा दिवस
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत या नवस्वतंत्र देशाला झालेली अपूर्व घटना म्हणजे भारतीय राज्यघटना म्हणजे भारतीय संविधान अनेक प्रांत साडेपाचशे पेक्षा अधिक संस्थाने शेकडो अशा अनेक जाती असंख्य भेद अतिशय विभिन्न आणि विपरीत परिस्थिती ब्रिटीशांच्या अत्याचारा खाली प्रदेश म्हणून ब्रिटिश इंडिया मानल्या गेलेल्या या खंडप्राय देशाला खऱ्या अर्थाने एक देश म्हणून एका सूत्रात जर कोणी बांधले असेल तर ते केवळ राज्यघटनेत होय. स्वातंत्र्यप्राप्ती पूर्वी आपण स्वातंत्र्यासाठी लढत असलो सर्व स्वातंत्र्य आल्यानंतर त्या स्वातंत्र्याचे स्वरूप काय व कसे असेल याविषयी मोठा संभ्रम होता त्यातही राजकीय व सामाजिक स्वातंत्र्यासाठी झगडा मांडणारे नेतृत्वानं मधील कट्टर भूमिकेमुळे तर दोन गट समोरासमोर उभे ठाकले होते
1942 मध्ये क्रिप्स मिशन पाठवून ब्रिटिश सरकारने घटना समितीची मागणी तत्वतः मान्य केली पण मिशन चा प्रस्ताव काँग्रेस व मुस्लीम लीगने नाकारला 1946 च्या कॅबिनेट मिशन च्या शिफारसीनुसार भारतीय घटना परिषद तयार करण्याचे ठरले त्या समितीमध्ये 389 सदस्य होते त्यापैकी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत कडून चार सदस्य चीफ कमिशनर च्या प्रांतात कडून उर्वरित 93 सदस्य संस्थानिकांचे प्रतिनिधी होते 9 डिसेंबर 1946 ला संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन भरले यामध्ये ज्येष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिंह यांची तात्पुरती अध्यक्ष म्हणून निवड झाली 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांचे संविधान सभेचे कायमचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेची उद्देश पत्रिका लीहली
१९५० साली अंमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे. १९३५सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली तर फ्रॅंक अँथनी यांच्या उपाध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहात झाली.११ डिसेंबर रोजी सर्व सदस्यांच्या सहमतीने डॉ.राजेंद्रप्रसाद यांची अध्यक्षस्थानी तर आशुतोष मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष स्थानी निवड करण्यात आली. हे सभागृह आज सेंट्रल हॉल या नावाने परिचित आहे. पहिल्या बैठकीला ९ महिलांसह एकूण २११ सदस्य उपस्थित होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी या रूपात काम केले होते.
२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समितीची स्थापन झाली. मसुदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची समिती होते. हिचे काम संविधान निर्मिती करणे हे होते. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेद्वारे स्वीकारला गेला. त्यामुळे भारतात २६ नोव्हेंबर हा दिवस "भारतीय संविधान दिन" म्हणून साजरा केला जातो.[१] नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस "भारतीय प्रजासत्ताक दिन" म्हणून साजरा केला जातो.
संरचना : डिसेंबर १९४६ मध्ये भारताचे संविधान तयार करणारी घटनासमिती स्थापन झाली. तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली आणि शेवटची बैठक २४ जानेवारी १९५० रोजी होऊन भारताचे प्रजासत्ताक गणराज्याचे संविधान अंतिम करण्यात आले. संविधानात ३९५ अनुच्छेद व आठ परिशिष्टे होती. त्यानंतर पहिल्या ⇨ संविधानदुरुस्तीने त्यात आणखी एका परिशिष्टाची भर घातली. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे अधिकार ह्यासारख्या सूक्ष्म तपशीलांमुळे हे जगातील सर्वांत दीर्घ लिखित संविधान झाले असून त्यात शासनाचे स्वरूप, अधिकार, त्याच्या विविध अंगांचे परस्परांशी संबंध व मर्यादा विशद केल्या आहेत. शिवाय शासनाने कुठल्या दिशेने सामाजिक परिवर्तन घडवून आणावे, त्यासंबंधी मार्गदर्शन केले आहे. संविधानात लोकशाही आणि सामाजिक व आर्थिक न्याय ह्या तत्त्वांना अग्रकम दिलेला आहे. ह्या मूल्यांशी सुसंगत असे संस्थात्मक, सांस्कृतिक परिवर्तन समाजात घडवून आणावे लागेल, ह्याची जाणीव घटनाकारांना होती. संविधानात केंद्र आणि राज्ये ह्यांच्या घटना समाविष्ट आहेत, हे संविधानाच्या दीर्घतेचे दुसरे एक कारण आहे. याशिवाय अल्पसंख्याक गटांत सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काही तरतुदी अंतर्भूत केल्या आहेत.
उदा., समाजाच्या दुबळ्या गटांसाठीच्या तरतुदी तसेच अल्पसंख्याकांचे शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, अनुसूचित जातिजमातींसाठी संसदेमध्ये ठेवलेल्या राखीव जागा इत्यादी. घटनाकारांना प्रजासत्ताक शासनयंत्रणा आणि धर्मनिरपेक्ष राज्य भारतात निर्माण करावयाचे होते. त्याकरिता सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय प्रस्थापित होईल, अशी शासनयंत्रणा कार्यवाहीत यावी, हा त्यांचा हेतू होता. भारताच्या संविधानात जरी इतर देशांच्या संविधानांशी साम्य असलेल्या तरतुदी असल्या, तरी त्या तरतुदींच्या प्रेरणा भारतीय जनतेच्या अनुभूतीतून तसेच इच्छा आकांक्षातूनच उगम पावल्या आहेत. भारताच्या राजकीय स्वातंत्र्याचा ज्या वेळी विचार झाला, त्याच वेळी स्वातंत्र्य हे नवीन समाज घडविण्याचे साधन आहे, हेही भारतीय नेतृत्वाने सातत्याने व आग्रहाने सांगितले होते. नवीन समाज हा व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, सामाजिक व आर्थिक न्याय आणि जबाबदार शासन ह्या तत्त्वांवर उभारला जायचा होता भारतीय घटनातज्ञांनी हेच सिद्धांत आधारभूत मानून अनेक राष्ट्रांच्या घटनात्मक तरतुदींचा तौलनिक अभ्यास केला आणि प्रदीर्घ परिश्रमानंतर भारतीय घटनेची घडण केली. भारतीय घटनेची उद्दिष्टये घटनेच्या प्रास्ताविकात स्पष्ट केलेली आहेत .
| अ.क्र. | घटक | लिंक |
|---|---|---|
| 1 | भारतीय संविधान (भाषण / निबंध) l Bhartiy Sanvidhan l संविधान दिन उपक्रम | पाहूयात |
| 2 | माझ्या शाळेतील संविधान दिवस l Mazya Shaletil Sanvidhan Divas l संविधान दिन | पाहूयात |
| 3 | संविधान यात्रा संविधान निर्मितीचा दिवस l भाषण /निबंध संविधान दिन उपक्रम | पाहूयात |
| 4 | भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार l Bharatiy Rajyaghataneche Shilpkar l संविधान दिन उपक्रम | पाहूयात |
| 5 | भारतीय संविधान आणि लोकशाही शाश्वत विकास | पाहूयात |
| 6 | भारतीय संविधान मूल्य | पाहूयात |
| 7 | भारत देशा पुढील सद्यस्थिती आव्हाने आणि भारतीय संविधान | पाहूयात |
| 8 | सार्वभौमत्व संविधानाचे जनहित सर्वांचे | पाहूयात |